Government Savings Schemes: इन सरकारी स्कीमों में अधिक पाए ब्याज, जानिए कौन सी हैं स्कीमें

Government Savings Schemes: बढ़ती महंगाई के बीच वेतनभोगी वर्ग की आय प्रभावित हुई है। इस वजह से लोग अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए होने वाले निवेश से थोड़ा हिचक रहे हैं। हालांकि समय चाहे जैसा हो लेकिन अच्छे भविष्य़ के लिए होने वाले निवेश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि कहीं न कहीं निवेश जरूर करें,ताकि भविष्य में आने वाली इन कठिनाइयों का पैसों के माध्मय से डटकर सामना कर सकें। इसलिए आज हम आपको ऐसी कुछ सरकारी छोटी बचत योजनाएं के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो आय कम होने के बाद भी निवेश किया जा सकता है।

महिलाओं के लिए भी आई बचत योजना

ये छोटी बचत योजनाएं वेतनभोगी वर्ग के बीच काफी लोकप्रिय हैं। इस लोकप्रिय की वजह बैंक सावधि जमा की तुलना में अधिक ब्याज दर प्रदान करती हैं और कर मुक्त होती हैं। केंद्रीय बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) के लिए जमा सीमा को दोगुना करने का प्रस्ताव दिया और महिलाओं के लिए एक नई छोटी बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र को भी लॉन्च किया।

MIS की बढ़ी निवेश सीमा राशि

इसके अलावा वित्त मंत्री ने मंथली इनकम स्कीम अकाउंट MIS के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खाते के लिए ₹4.5 लाख से बढ़ाकर ₹9 लाख और संयुक्त खाते के लिए ₹9 लाख से बढ़ाकर ₹15 लाख कर दी गई है, जबकि SCSS के लिए राशि दोगुनी कर दी गई है। पहले जहां SCSS खाताधारक की अधिकतम जमा राशि 15 लाख रुपए थे, वहीं, अब यह बढ़कर 30 रुपये कर दी है। बढ़ी हुई दरें आगमी एक अप्रैल 2023 से प्रभावी होने जा रही हैं।

5 ज्यादा ब्याज देने वाली सरकारी स्कीमें

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) सरकार समर्थित बचत साधन है जो 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को दिया जाता है। SCSS की मैच्योरिटी अवधि पांच साल है। हालाँकि, पाँच वर्ष की परिपक्वता अवधि समाप्त होने के बाद कार्यकाल को तीन और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। सरकार इस पर 8 फीसदी का ब्याज तो दे रही। ऊपर से यह कर मुक्त है।

सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) एक सरकार समर्थित लघु बचत योजना है, जो एक बालिका के वित्तीय कल्याण के लिए बचत को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। सरकार इस योजना पर 7.6 फीसदी का ब्याज प्रदान कर रही है और टैक्स मुक्त है।

किसान विकास पत्र (केवीपी)

किसान विकास पत्र योजना भारतीय डाकघर द्वारा दिया जाने वाला एक जोखिम मुक्त निवेश विकल्प है, जो देश में कई लोगों के लिए एक पसंदीदा विकल्प है। लंबी अवधि के निवेश की तलाश करने वालों के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। इस पर निवेशकर्ता को 7.2 फीसदी का ब्याज मिलता है।

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ)

एक सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) अपनी कई आकर्षक विशेषताओं और लाभों के कारण एक लोकप्रिय निवेश योजना है। इसमें सरकार 7.1 फीसदी का ब्याज प्रदान करती है और यह योजना कर मुक्त की श्रेणी में आती है।

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी)

एनएससी एक निश्चित आय योजना है जिसे डाकघर में खोला जा सकता है। यह योजना कम जोखिम वाला उत्पाद है और सुरक्षित है। सरकार NSC में 7 फीसदी ब्याज के साथ लोगों को टैक्स बचत प्रदान करवा रही है।