आईएलएंडएफएस संकट: आरबीआई से विशेष छूट मांगेगी सरकार

नई दिल्ली: सरकार जल्द ही आरबीआई से आईएलएंडएफएस समूह की कुछ कंपनियों को बैंक द्वारा दिए गए ऋण के लिए जरूरी प्रावधानीकरण जरूरतों में रियायत देने के लिए एक विशेष व्यवस्था की मांग करेगी। आधिकारिक सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। सरकार का यह कदम संकटग्रस्त इस समूह की संपत्तियों के मौद्रिकरण के प्रयासों के बीच उठाया जा रहा है

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91,000 करोड़ के कर्ज में डूबे समूह की कुछ कंपनियां ऋण को वापस करने में विफल रही है। आईएलएंडएफएस ने पिछले साल प्रणाली में तरलता से जुड़ी चिंता जाहिर की है, जिसके बाद कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय ने उसके बोर्ड को निलंबित कर दिया था।

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मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि आईएलएंडएफएस द्वारा अपनी संपत्तियों को बेच धन जुटाने के प्रयासों पर काम जारी है और उम्मीद है कि समूह अगले चार से पांच महीनों में अपना ऋण चुकता कर दे। इस मामले को लेकर मंत्रालय जल्द ही आरबीआई से समूह की कंपनियों के ऋण से संबधित प्रावधानीकरण जरूरतों के लिए एक विशेष व्यवस्था की मांग करेगा।

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बैंकों के एनपीए से संबंधी मामलों के लिए आरबीआई के नियम सख्त हैं, और सरकार द्वारा मांगी गई इस रियायत से सरकार को आईएलएंडएफएस के मुद्दों को हल करने के लिए अधिक समय मिल जाएगा। सूत्र के अनुसार सरकार से आईएलएंडएफएस समूह की कुछ ऐसी कंपनियों की पहचान की है, जिनके एस्क्रो खातों में पर्याप्त धन मौजूद है। लेकिन वह कर्ज की किस्तों को चुकाने में असमर्थ है।