GST Council Meeting: ऑनलाइन गेम्स, कैसिनो पर 1 अक्टूबर से लग सकता है 28% Tax, जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला

GST Council Meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 51वीं बैठक बुधवार (02 अगस्त) को हुई। इस बैठक में ऑनलाइन गेम्स (Online Games), कैसिनो (Casino) पर टैक्स की दर को लेकर फैसला होना था। मीटिंग के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि, ऑनलाइन गेम्स, कैसिनो और हॉर्स रेस (Horse Race) पर 28 प्रतिशत टैक्स को 1 अक्टूबर, 2023 से लागू किया जा सकता है। हालांकि, इससे पहले राज्यों और केंद्र सरकार को अपने-अपने GST कानून में जरूरी बदलाव करने होंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि, इस संबंध में 50वीं बैठक में ही 28 फीसदी की दर से टैक्स वसूलने का निर्णय लिया गया था। जिस पर अधिकांश राज्यों के बीच सहमति बनी। हालांकि, ये फैसला सर्वसम्मति से नहीं लिया गया है।

GST मीटिंग में क्या हुआ?

यहां आपको बता दें कि, वित्त मंत्री ही जीएसटी परिषद (GST Council) की अध्यक्षता करती हैं। दूसरी तरफ, सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार के वित्त मंत्री या उनका प्रतिनिधि सदस्य के रूप में बैठक में शामिल होता है। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि, 'ऑनलाइन गेम्स पर टैक्स लगाने को लेकर दिल्ली, तमिलनाडु और कैसिनो को लेकर गोवा तथा सिक्किम की ओर से आपत्तियां जताई गई हैं। उन पर भी विचार किया गया। आज हुई बैठक में मुख्य ध्यान टैक्स में बदलाव के चलते कानूनी संशोधनों (Legal Amendments) की भाषा क्या हो, इस चर्चा पर रहा।

ऑनलाइन गेमिंग पर राज्यों ने क्या कहा?

दिल्ली सरकार (Delhi Government) की ओर ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी टैक्स को लेकर रिव्यू की बात कही गई। दिल्ली की सिफारिश है कि इस मामले को एक बार फिर 'ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स' (Group of Ministers) के पास भेजा जाए। जबकि, सिक्किम और गोवा की ओर से ऑनलाइन गेम्स व कैसिनो को लेकर टैक्स कानूनों के रिव्यू (Review of Tax Laws) की बात की गई है। हालांकि, ये दोनों ही राज्य टैक्स की दर 28 प्रतिशत करने पर सहमत हैं। वहीं, तमिलनाडु में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध है। ऐसे में उसका कहना है कि क्या इस टैक्सेशन से उसके बैन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? इस पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, जहां ऑनलाइन गेम्स पर बैन है, वहां इस पर जीएसटी कलेक्शन नहीं होगा।

6 महीने बाद समीक्षा करने पर सहमति

दिल्ली (Delhi), गोवा (Goa) और सिक्किम (Sikkim) की आपत्तियों के मद्देनजर बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और हॉर्स रेसिंग पर GST लागू होने के 6 महीने बाद समीक्षा करने पर सहमति बन गई है। निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि, इस मुद्दे पर फैसला लेने में 3 साल का समय बीत जाने के चलते अधिकांश राज्यों ने इसे जल्द से जल्द लागू करने और 6 महीने बाद समीक्षा करने पर सहमति जताई है।