Pan Masala Price Hike: अब महंगा हो जाएगा पान-मसाला, सरकार की बड़ी बैठक आज

Pan Masala Price Hike: पान-मसाला और गुटखा का सेवन करने वालों के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें इन तंबाकु उत्पादों को चबाने के लिए अधिक जेब ढ़ीली करनी होगी। दरअसल, शनिवार यानी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 48वें जीएसटी काउसिंल की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में पान-मसाला और गुटखा जैसे तंबाकु उत्पादों पर अधिक टैक्स लगाने का फैसला लिया जा सकता है।

गौरतलब है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) की रिपोर्ट में गुटखा कंपनियों के टैक्स चोरी के मामले का जिक्र किया गया था। साथ ही रिपोर्ट में तंबाकु उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की बात भी कही गई थी, जो वस्तुओं की खुदरा कीमतों से जुड़ा होना चाहिए।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंत्रियों के समूह ने 38 आइटम्स पर विशेष टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया है। इसमें पान-मसाला, गुटखा, चिलम, हुक्का और चबाने वाले तंबाकु जैसे आइटम शामिल हैं। इन उत्पादों के खुदरा बिक्री पर 12 फीसदी से लेकर 69 फीसदी तक अतिरिक्त टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। फिलहाल इन पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगता है।

जानें कितना लगेगा टैक्स ?

वर्तमान में पान-मसाला के 5 रूपये वाले पैकेट पर निर्माता 1.46 रूपये जीएसटी का भुगतान कर रहा है। फिर वितरक 0.88 रूपये का भुगतान कर रहा है। इस तरह कुल मिलाकर 5 रूपये वाले पैकेट पर 2.34 रूपये टैक्स का भुगतान किया जाता है। जीओएम द्वारा दिए गए प्रस्ताव के अनुसार, निर्माता को 2.06 रूपये और वितरक एवं खुदरा विक्रेता को 0.28 रूपये का भुगतान करना होगा। इस प्रकार कुल 2.34 रूपया बतौर टैक्स भुगतान करना होगा।

टैक्स चोरी रोकने की कवायद

हाल के दिनों में कई गुटखा कंपनियों पर जीएसटी का छापा पड़ा है। तंबाकु कंपनियों पर कर चोरी के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में सरकार के इस कवायद को कर चोरी को रोकने से जोड़कर देखा जा रहा है। ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी के नेतृत्व वाली जीओएम ने तंबाकु उत्पादों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने संबंधी प्रस्ताव केंद्र को सौंप दी है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में अगर इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाती है, तो राजस्व के लीकेज को रोकने में मदद मिलेगी।

इन मुद्दों पर होगी चर्चा

मिली जानकारी के मुताबिक, आज से शुरू हो रही 48वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इसमें कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ को जीएसटी दर शामिल करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। दरअसल, इसके अलावा राज्य के वित्त मंत्रियों का समूह जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, इस पर चर्चा भी चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा जीएसटी कानून के कुछ प्रावधानों को अपराध श्रेणी से बाहर रखने लिए एक रिपार्ट पर विचार विमर्श की संभावना है। इससे पहले जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन चंडीगढ़ में हुआ था और यह 28 जून और 29 जून, 2022 को आयोजित हुई थी।