मंत्री का बड़ा एलानः कहा लागू नहीं होने देंगे इन्स्पेक्टर राज

लखनऊ कोविड-19 के कारण प्रभावित उद्यमों के पुर्नसंचालन के लिए सीआइआई, पीएचडी चैम्बर्स, फिक्की, लघु उद्योग भारती, आईआईए सहित कई औद्योगिक संगठनों के साथ संवाद स्थापित किया गया। जिसके बाद उनकी समस्याओं एवं सुझावों पर चर्चा की गई। उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण अधिकारियों को निर्देश दिए गए। साथ ही उद्यमियों के सुझावों को प्राथमिकता से लेते हुए उस पर अमल भी किया जा रहा है।

प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों के सुचारू संचालन और कठिनाइयों के त्वरित निस्तारण के लिए औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार तथा प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डा नवनीत सहगल भी मौजूद थे।

विस्तृत गाइड लाइन जारी कराएं

बैठक की अध्यक्षता करते हुए औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार की गाइड लाइन के अनुसार उद्योगों को चालू कराया जाय। उद्यमियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना के तहत कार्य किया जाय। उन्होंने मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप उद्यमियों की सुविधा के लिए औद्योगिक विकास आयुक्त को निर्देश दिये कि गृह विभाग के साथ बैठक कर एक विस्तृत गाइड लाइन जारी करायें और जिला प्रशासन द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

एमएसएमई मंत्री ने कहा कि कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद सहित सभी औद्योगिक नगरों में उद्योगों के लिए स्पेशल मानीटरिंग की व्यवस्था कराई जाए। फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों सहित वकर्स के लिए पास की व्यवस्था की जाय, ताकि कार्यस्थल पर आने में श्रमिकों को कोई असुविधा न हो। जनपदीय अधिकारी उद्यमियों से सम्पर्क में रहें और आवश्यकता पड़ने पर उनकी हर सम्भव मदद करें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इन्सपेक्टर राज कतई नहीं लागू होने दिया जायेगा। राज्य सरकार उद्योगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।