RBI Monetary Policy: इकोनॉमी पर डॉलर का दबाव, रिज़र्व बैंक ने विकास दर घटाई

RBI Monetary Policy: अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति समीक्षा में रिज़र्व बैंके ने दो काम किए हैं - एक, रेपो दर (वह दर जिस पर वह बैंकिंग प्रणाली को पैसा उधार देता है) को 50 आधार अंक या 0.5 प्रतिशत अंक बढ़ा दिया। दूसरा, इसने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर को 7.2 फीसदी से घटाकर 7 फीसद कर दिया है।

क्यों विकास दर में कटौती?

रिज़र्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि कोविड और यूक्रेन में युद्ध के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था तीसरे झटके से गुजर रही है। इस बार यह झटका अमीर देशों के केंद्रीय बैंकों की आक्रामक मौद्रिक नीति और उन देशों की अर्थव्यवस्था से उत्पन्न "तूफान" है।

सीधे शब्दों में कहें, तो जब उन्नत अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक, विशेष रूप से यूएस फेडरल रिजर्व, ब्याज दरों को आक्रामक रूप से बढ़ाते हैं तो यह भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं को भी ब्याज दरें बढ़ाने के लिए मजबूर करता है। यदि भारत ऐसा नहीं करता है तो इसकी मुद्रा पर और भी अधिक दबाव होगा और उसे डॉलर के मुकाबले और भी अधिक नुकसान होगा। क्योंकि अमेरिका में बेहतर रिटर्न, वैश्विक निवेशकों को उभरती अर्थव्यवस्थाओं से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है।

लेकिन इस तरह की आक्रामक सख्ती भी संबंधित अर्थव्यवस्थाओं को धीमा कर देती है। भारत की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अपेक्षा से धीमी थी। भारत में 13.5 फीसदी की वृद्धि हुई, जबकि आरबीआई ने 16.2 फीसदी बढ़ने की उम्मीद की थी। यह उम्मीद की जा रही थी कि भारत का समग्र विकास पूर्वानुमान हिट हो सकता है।

विकास के पूर्वानुमान में कटौती का एक अन्य कारण यह तथ्य था कि अप्रैल के बाद से जब आरबीआई पहली बार 2022-23 के लिए 7.2 फीसदी के विकास के पूर्वानुमान के साथ आया था, तब ब्याज दरों में 190 आधार अंकों की वृद्धि हुई है। और विकास दर पर इसका असर पड़ा है।