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RBI MPC 2024: आरबीआई की MPC बैठक कल से, जल्द घटेगा रेपो रेट, इस रिपोर्ट में हुआ खुलासा
RBI MPC 2024: रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली रेपो दर में कटौती जून 2024 से हो सकती है और अगस्त 2024 सबसे अच्छा विकल्प दिख रहा है।
RBI MPC 2024: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समित(MPC) की समीक्षा बैठक फरवरी में होनी है। रेपो रेट बढ़ेगा, घटेगा या फिर स्थिर रहेगा, इसका फैसला तो MPC की बैठक के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट से जो बात सामने आई है, उससे पता चला है कि केंद्रीय बैंक इस बार भी रेपो रेट को यथावत रखने वाला है। इससे पहले आरबीआई ने अपनी दिसंबर की बैठक में सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। रेपो रेट वह ब्याज दर होती है, जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को ऋण देता है। इसके बढ़ने से बैंक कर्ज ब्याज दर में वृद्धि करते हैं, और घटने से कर्ज ब्याज में कमी करते हैं।
आरबीआई की शोध रिपोर्ट इकोरैप में तीन से पहले प्रस्तावना के रूप में कहा गया है कि हम उम्मीद करते हैं कि आरबीआई आगामी नीति में ठहराव का रुख जारी रखेगा। मजबूत अमेरिकी गैर-कृषि पेरोल डेटा और वेतन ने दरों में त्वरित कटौती की बाजार की उम्मीदों को पीछे धकेल दिया है।
जानिए कब घटेगा रेपो रेट?
रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली रेपो दर में कटौती जून 2024 से हो सकती है और अगस्त 2024 सबसे अच्छा विकल्प दिख रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है, हमारा मानना है कि आवास वापस लेने का रुख जारी रहना चाहिए। रिपोर्ट में कहा है कि औसत कोर मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) जो 2021 और 2022 (~ 6% औसत) के दौरान बेहद स्थिर थी, 2023 में तेजी से कम होकर 5% हो गई है। वहीं, सीपीआई वित्त वर्ष 2024 में 5.4% और वित्त वर्ष 2025 में 4.6% से 4.8% के आसपास आने की उम्मीद है।
6 फरवरी से शुरू होगी MPC की बैठक
आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) 6 फरवरी को अपनी तीन दिवसीय विचार-विमर्श शुरू करेगी। 8 फरवरी को केंद्रीय बैंक एमपीसी के बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देगा।
आखिरी बार रेपो रेट कब बढ़ाया था?
आरबीआई ने आखिरी बार 23 फरवरी को रेपो रेट में बढ़ोतरी की थी, जब मुख्य रूप से वैश्विक विकास से प्रेरित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए इसे 6.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया गया था। तब से लेकर आज तक आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5 फीसदी पर रोककर रखा है।