रिज़र्व बैंक से सरकार को मिलेगा 2.11 ट्रिलियन रुपये का सरप्लस पैसा

RBI : भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड बोर्ड ने लेखा वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को सरप्लस के रूप में 2.1 ट्रिलियन रुपये (2,10,874 करोड़ रुपये) के ट्रान्सफर को मंजूरी दे दी है।

रिज़र्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजित केंद्रीय बोर्ड की 608वीं बैठक के दौरान, आरबीआई ने वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य की समीक्षा की, जिसमें आउटलुक के जोखिम भी शामिल थे। रिज़र्व बैंक ने कहा कि बोर्ड ने अप्रैल 2023 और मार्च 2024 के बीच की अवधि के दौरान बैंक के कामकाज पर चर्चा की और वर्ष 2023-24 के लिए रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण को मंजूरी दी।

वर्ष 2023-24 के लिए ट्रान्सफर योग्य सरप्लस की सिफारिश आरबीआई के मौजूदा ईसीएफ की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार, 26 अगस्त, 2019 को रिजर्व बैंक द्वारा अपनाए गए आर्थिक पूंजी ढांचे (ईसीएफ) के आधार पर की गयी है।

जोखिम प्रावधान बनाए रखने का सुझाव

समिति ने आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) के तहत आरबीआई की बैलेंस शीट के 5.5 से 6.5 प्रतिशत के दायरे में जोखिम प्रावधान बनाए रखने का सुझाव दिया था। अर्थव्यवस्था की निरंतर मजबूती और लचीलेपन को देखते हुए, बोर्ड ने वित्त वर्ष 2014 के लिए सीआरबी को 6.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का विकल्प चुना था। इसके बाद, बोर्ड ने लेखा वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को सरप्लस के रूप में 2,10,874 करोड़ रुपये के ट्रान्सफर की सिफारिश की।

बैठक में ये रहे शामिल

इस बैठक में रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देबब्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रबी शंकर, स्वामीनाथन जे, साथ ही सेंट्रल बोर्ड के अन्य निदेशक, जिनमें सतीश के मराठे, रेवती अय्यर, आनंद गोपाल महिंद्रा, वेणु श्रीनिवासन, पंकज रमनभाई पटेल और रवींद्र एच ढोलकिया शामिल रहे।