Union Budget 2025: सभी की निगाहें बजट पर, मिडिल क्लास को टैक्स राहत की उम्मीद

Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे अपना आठवां लगातार बजट पेश करेंगी, जिसमें मध्यम वर्ग के बोझ को कम करने के लिए आयकर दरों/स्लैब में कटौती या बदलाव किया जा सकता है। यह नरेंद्र मोदी सरकार का तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण-वर्षीय बजट भी है और इसे ग्लोबल अनिश्चितताओं और आर्थिक विकास दर के चार साल के निचले स्तर पर पहुंचने की पृष्ठभूमि में पेश किया जा रहा है। बजट हम सभी को बेहतर वास्तविक जीवन जीने और आकांक्षा रखने में मदद करने की उम्मीद है। यह वर्तमान समस्याओं को हल करने में मदद करने और हमें अपने भविष्य में निवेश करने की अनुमति देने की उम्मीद है।

इस साल की उम्मीदें

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 6.3-6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें निर्यात की तुलना में घरेलू वृद्धि पर जोर दिया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार, 2047 तक विकसित भारत को हासिल करने के लिए 8% वार्षिक वृद्धि, 35% निवेश दर और विनिर्माण, एआई, रोबोटिक्स और जैव प्रौद्योगिकी में विस्तार की आवश्यकता है।

- केंद्रीय बजट 2025 में ‘विकसित भारत’ लक्ष्य के तहत भारत के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है।

- बजट में मध्यम वर्ग के कर बोझ को कम करने, खपत को बढ़ावा देने और राजकोषीय विवेक बनाए रखने पर भी ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। मिडिल क्लास न सिर्फ इनकम टैक्स बल्कि हर चीज की खरीद बिक्री में टैक्स के बोझ तले दबा हुआ है।

- विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन में निवेश के लिए मजबूती से जोर है। सीमा शुल्क सुधार, कौशल विकास और कृषि मूल्य में बढ़ावे की भी संभावना है।

- बजट में घरेलू खपत और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। इसमें निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने, रोजगार सृजन बढ़ाने और विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करने के उपाय शामिल हो सकते हैं।