DA Hike News: सवा करोड़ लोगों को फायदा, सरकार पर सालाना 13 हजार करोड़ रुपये का बोझ

DA Hike News: केंद्र सरकार के करीब एक करोड़ 17 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई के इस दौर में काफी अच्छी राहत दी गयी है। ये राहत केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए और पेंशनरों की महंगाई राहत (डीआर) को 4 फीसदी बढ़ा कर दी गयी है। इससे 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

अब 42 फीसदी डीए

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी की अध्यचक्षता में हुई केन्द्री य मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ताक 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी करने का फैसला किया गया। ये बढ़ोतरी जनवरी 2023 से लागू होगी यानी कर्मचारियों और पेंशनरों को तीन महीने का एरियर भी मिलेगा।

सरकार का बोझा भी बढ़ा

महंगाई भत्ते की मद में बढ़ोतरी करने से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ना भी स्वाभाविक और लाजिमी है। एक अनुमान है कि 4 फीसदी की इस बढ़ोतरी से सरकार पर हर साल 12,815.60 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। ये भी जान लीजिये कि डीए में यह बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद की गई है।

अब राज्यों की बारी

केंद्र सरकार साल में दो बार – जनवरी और जुलाई में - महंगाई भत्ते की समीक्षा करके उसमें बढ़ोतरी करती है। पिछली छमाही में भी केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत का इजाफा किया था। केंद्र के फैसले के साथ कदम ताल मिलाते हुए राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती हैं। हर राज्य सरकार अपने हिसाब से यह वृद्धि करती है।

क्या है गुणा-गणित

महंगाई भत्ता दरअसल, प्राइस इंडेक्स के आधार पर तय किया जाता है। महंगाई भत्ता कर्मचारी के वेतन का एक निश्चित हिस्सा होता है। ग्रेड वेतन और मूल वेतन तो कर्मचारी के प्रमोशन के साथ बढ़ता है लेकिन महंगाई भत्ता लगातार बढ़ता जाता है। महंगाई भत्ता का कैलकुलेशन ग्रेड वेतन और मूल वेतन को जोड़ने पर आई संख्या पर किया जाता है। यदि किसी का ग्रेड वेतन और मूल वेतन का कुल जोड़ 10 हजार है तो 42 फीसदी महंगाई भत्ता बैठेगा 4200 रुपये। इसके अलावा केंद्र द्वारा फिटमेंट फैक्टर को भी संशोधित किये जाने की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये होने की संभावना है।

डीए (महंगाई भत्ता) और डीआर (महंगाई राहत) दो अलग अलग चीजें हैं। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि महंगाई राहत पेंशनरों के लिए है। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी पिछली बार 28 सितंबर, 2022 को की गई थी, जो 1 जुलाई, 2022 से प्रभावी थी। केंद्र ने अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12वें मासिक औसत में जून, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर डीए को 4 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया था।

डीए बकाया

हाल ही में, केंद्र ने 18 महीने के डीए बकाया पर एक स्पष्टीकरण जारी किया और कहा कि कर्मचारियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते के बकाया को जारी करना "व्यवहार्य" नहीं होगा, जिसे कोरोना महामारी के दौरान रोक दिया गया था। दरअसल, केंद्र ने 2020 में कोरोना महामारी को देखते हुए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की तीन किस्तों को रोक दिया था।

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

डीए बढ़ोतरी से न केवल सरकारी कर्मचारियों की जेब में अधिक पैसा आएगा, बल्कि कुछ हद तक आर्थिक मंदी से भी निपटेगा। स्वाभाविक है की उपभोक्ता सामग्रियों पर खर्च बढ़ेगा जिससे विनिर्माण क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव होगा। लेकिन ये भी काफी संभावित है कि मांग में तेजी
अल्पकालिक होगी क्योंकि सरकारी कर्मचारियों द्वारा खर्च स्थाई नहीं रह सकता है। अब देखने वाली बात ये भी है कि बैंकिंग सेक्टर और एनी क्षेत्रों में वेतनों में महंगाई भत्ते के रूप में क्या बढ़ोतरी होती है।