एडवोकेट जनरल पंजाब ने जवाब में कहा कि राज्य कमेटी उसी दिन बनाई गई थी जिस दिन घटना हुई थी, न कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद। इसके अलावा यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हमने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। हमने प्राथमिकी दर्ज की है।