केंद्र सरकार में खाली पड़े हैं 9 लाख पद, सबसे ज्यादा ग्रुप सी में

Job News: केंद्र सरकार (Central Governmnet) में करीब 8 लाख 72 हजार पद खाली हैं। इसमें से सिर्फ पांच मंत्रालयों या विभागों- रक्षा (नागरिक), रेलवे, गृह मामलों, डाक और राजस्व में 90 फीसदी रिक्तियां हैं। सरकार ने हाल ही में कहा है कि 10 लाख भर्तियां की जाएंगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह (Minister of State Jitendra Singh) द्वारा 30 मार्च, 2020 को लोकसभा (Lok Sabha) में साझा किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 77 मंत्रालयों / विभागों में स्वीकृत 40.04 लाख के सापेक्ष 1 मार्च 2020 तक 31.32 लाख नियमित सरकारी कर्मचारी थे।

समूह-सी में 8.72 लाख रिक्तियों में से अधिकतम 7.56 लाख पद खाली

77 मंत्रालयों व विभागों में सबसे अधिक रिक्त पद- 2.47 लाख रक्षा (सिविल) में हैं, इसके बाद रेलवे (2.37 लाख), गृह मामले (1.28 लाख), पद (90,050) और राजस्व (76,327) हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, रिक्त पदों के समूह-वार विश्लेषण से पता चलता है कि 8.72 लाख रिक्तियों में से अधिकतम 7.56 लाख या 86.69 प्रतिशत समूह-सी (अराजपत्रित) में थे। समूह सी के कर्मचारी पर्यवेक्षी के साथ-साथ परिचालन कार्य करते हैं और मंत्रालयों और क्षेत्रीय संगठनों में लिपिकीय सहायता प्रदान करते हैं। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद, कुछ समूह डी पदों को समूह सी में मिला दिया गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि रेलवे में अधिकतम ग्रुप सी (अराजपत्रित) पद खाली थे

ग्रुप-बी (अराजपत्रित) में 78,045 पद खाली

डेटा से पता चलता है कि ग्रुप-बी (अराजपत्रित) में 78,045 पद खाली थे और इनमें से 85 प्रतिशत पांच विभागों में थे : रक्षा (नागरिक), राजस्व, गृह मामले, खान और विज्ञान और प्रौद्योगिकी। उच्च प्रशासनिक और कार्यकारी जिम्मेदारियों को निभाते वाले वरिष्ठ प्रबंधन पदों के ग्रुप ए पदों में रिक्तियों की संख्या 21,255 थी। ये पद राजस्व (3,973), गृह मामलों (3,890), रक्षा (सिविल) (3,480), खान (1,611) और रेलवे (1,069) में थे।

पिछले कुछ वर्षों में रिक्तियों की संख्या बढ़ी

पिछले कुछ वर्षों में रिक्तियों की संख्या बढ़ी है, भर्ती में गति नहीं आई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने क्रमशः 1,85,734 और 27,764 पदों पर विज्ञापन दिया और 2017 - 18 और 2021-22।के बीच पांच वर्षों में क्रमशः 1,74,744 और 24,836 उम्मीदवारों की भर्ती की।

केंद्र सरकार को अगले 18 महीनों में मिशन मोड में 10 लाख नौकरियों का वादा करने के लिए प्रति माह लगभग 4,500 करोड़ रुपये के बजट की आवश्यकता होगी। इस पर सालाना करीब 54,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इनमें से 90 प्रतिशत या इससे अधिक रिक्तियां या रिक्तियां ग्रुप सी श्रेणी में हैं जिनमें क्लर्क, चपरासी और अर्ध-कुशल कर्मचारी शामिल हैं। एक नए ग्रुप सी कर्मचारी के लिए सरकार की लागत लगभग 40,000 रुपये प्रति माह है।

कोरोना के चलते 2020 और 2021 में लगभग सब काम ठप

बड़ी संख्या में भर्ती करना भी कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि भर्ती प्रक्रिया जटिल और धीमी होती है। पहले की ही कई भर्तियां अधूरी पड़ी हुईं हैं। कई बार अदालतों में मामले चले जाने की वजह से काफी विलंब होता है। कोरोना के चलते 2020 और 2021 में लगभग सब काम ठप ही रहा है। ऐसे में सरकारी भारतीयों का क्या रोडमैप बनता है, ये देखने वाली बात होगी। जिस तरह बेरोजगारी दर बढ़ी है, उसको देखते हुये सरकार ने अवश्य कुछ प्लान करके रखा होगा।