अब इस सीनियर आईएएस की मुश्किलें बढ़ीं, करप्‍शन के मामले में मुकदमा दर्ज

मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक आईएएस अधिकारी सहित कई अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ विजिलेंस ने सिविल लाईन और मुण्डापाण्डेय थानों में गबन और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में दो मुक़दमे दर्ज कराये हैं। यह दोनों मुक़दमे भूमि घोटाले से सम्बंधित हैं। जिसमें तत्कालीन जिला अधिकारी मुरादाबाद आईएएस ज़ुहैर बिन सगीर और सेवानिवृत्‍त तत्कालीन एडीएम सिटी अरुण श्रीवास्तव, पूर्व तहसीलदार संजय कुमार , सहायक अभियंता अर्बन सीलिंग विभाग सुरेन्द्र प्रकाश गुप्ता, अर्बन सीलिंग विभाग के कनिष्ठ लिपिक हरेन्द्र कुमार, रीता सिंह पेशकार इन्द्रजीत सिंह और फर्जी प्रपत्रों की बदौलत अर्बन सीलिंग भूमि कब्जाने की आरोपी नसीम बानो के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सरकारी धन के गबन, धोखाधड़ी और साजिश रचने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस घोटाले में एनएच आरएम घोटाले में जेल जा चुके दवा कारोबारी व होटल संचालक सौरभ जैन, सौम्य जैन और जुल्फिकार अली का नाम भी दर्ज है।

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सीलिंग के 15 मुकदमों पर गलत फैसले का आरोप

मुरादाबाद के अधिवक्ता दुष्यंत राज चौधरी की शिकायत पर शासन ने विजिलेंस जाँच के आदेश दिए थे। जिसके बाद विजिलेंस ने मामले की जाँच की और अब बरेली विजिलेंस के इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार शर्मा की तरफ से सिविल लाईन थाने में और विजिलेंस इंस्पेक्टर विजय कुमार की तरफ से मुण्डा पाण्डेय थाने में मुक़दमे दर्ज कराए गये हैं।

आरोप है कि मई 2016 से मई 2017 तक इन अधिकारियों ने सीलिंग के कुल 15 मुकदमों पर अवैध रूप से फैसला लिया। अर्बन सीलिंग और वक्फ की ज़मीनों को अपने मिलने वालों और रिश्तेदारों को फायदा पहुँचाने के लिए गलत तरीके से दे दिया। सपा सरकार में ज़ुहैर बिन सगीर मुरादाबाद के जिलाधिकारी थे और उन्होंने जिलाधिकारी रहते हुए ज़मीनों का ये घोटाला किया। उस वक़्त भी लोगों ने तत्कालीन जिलाधिकारी मुरादाबाद ज़ुहैर बिन सगीर के खिलाफ काफी धरने प्रदर्शन किये थे। लेकिन कोई सख्त कार्यवाही नहीं हो पाई थी।

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योगी सरकार में कसा शिकंजा

योगी सरकार ने आईएएस ज़ुहैर बिन सगीर पर शिकंजा कस दिया है। ज़ुहैर बिन सगीर आजकल लखनऊ सचिवालय में उप सचिव के पद पर हैं। मुरादाबाद के एसएसपी जे रविन्द्र गौड़ ने बताया कि विजिलेंस ने मुरादाबाद के दो थानों में मुक़दमे दर्ज कराये हैं और इन मुकदमों की जाँच विजिलेंस विभाग ही करेगा।

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