बड़ी खबर! फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा को लेकर हाई कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

Ram Gopal Varma: बीते कुछ दिनों से फेमस फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्म 'व्यूहम' को लेकर विवादों का सामना कर रहे हैं। इस फिल्म की रिलीज को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है, जिसके चलते फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो पा रही थी। अब इस बीच राम गोपाल वर्मा को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल, तेलंगाना हाई कोर्ट ने फिल्ममेकर की 'व्यूहम' पर रोक लगा दी है। आइए आपको बताते हैं आखिर ये पूरा मामला है क्या?

फिल्म 'व्यूहम' पर लगी रोक

दरअसल, राम गोपाल वर्मा की फिल्म 'व्यूहम' 29 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इस फिल्म पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस सुरेपल्ली नंदा की अदालत ने राम गोपाल वर्मा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म के सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट को भी रद्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने बीते दिन यानी शुक्रवार को आदेश सुनाते हुए मामले की सुनवाई आगे के लिए टाल दी है। अब अगली सुनवाई 11 जनवरी 2024 को होगी।

क्या लगाई गई फिल्म 'व्यूहम' की रिलीज पर रोक?

इस मामले पर पहले ‘व्यूहम’ के मेकर्स का कहना था कि क्योंकि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है, इसलिए इसकी रिलीज को रोका नहीं जा सकता है। मेकर्स ने कोर्ट में अपनी बात को रखते हुए कहा था कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को दबाया नहीं जा सकता। बता दें, तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के महासचिव नारा लोकेश ने फिल्म के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने फिल्म के मेकर्स पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं उन्होंने अपनी याचिका में इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म तक बताया है। नारा लोकेश ने अपनी याचिका में कहा है कि फिल्म में उनके नेता और पार्टी का नाम का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म के जरिए उन्हें खुलेआम बदनाम किया जा रहा है।

'व्यूहम' की कहानी की वजह से हो रहा विरोध

बता दें कि राम गोपाल वर्मा की फिल्म 'व्यूहम' कथित तौर पर आंध्र प्रदेश की राजनीति के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसके कारण इसका विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि फिल्म में पूर्व (अविभाजित) आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के निधन के दौरान की घटनाओं को दिखाया जाएगा। टीडीपी ने फिल्म में नायडू की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। इसकी रिलीज को चुनौती देते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।