Fact Check: खाने की बर्बादी रोकने के लिए पीएम मोदी ने शुरू की हेल्पलाइन 1098? जानें क्या है हकीकत

Fact Check: क्या सरकार कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus) को देखते हुए खाने की बर्बादी को लेकर सतर्क हो गई है? क्या खाने की बर्बादी को रोकने के लिए उनकी ओर से 1098 से कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? क्या सरकार अब आपके घर से खाने की बर्बादी रोकने के लिए उसे लेकर ज़रूरतमंदों में बांटेगी? आइए जानते हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मेसेज का सच!

1098 पर कॉल आप रोक सकेंगे खाने की बर्बादी?

सोशल मीडिया पर तेज़ी से एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें पीएम मोदी (PM Narendra Modi) की ओर एक घोषणा किए जाने का दावा किया जा रहा है। मैसेज में लिखा है, "पीएम मोदी ने घोषणा की है कि- अगर आपके घर पर कोई समारोह या पार्टी है और जब आपको लगे कि बहुत सारा खाना बर्बाद होने वाला है, तो कृपया 1098 (केवल भारत में) - चाइल्ड हेल्प लाइन (child helpline) पर कॉल करने में संकोच न करें। वो आएंगे और खाना इकट्ठा कर ले जाएंगे और जरूरतमंदो में बांट देंगे"।

सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण

तेजी से वायरल हो रहे इस मैसेज पर संज्ञान लेते हुए इसको शेयर कर सरकार की पीआईबी फैक्ट चेक (PIB Fact Check) के ट्विटर हैंडल ने स्पष्टीकरण जारी किया है। हैंडल ने ट्वीट किया, "सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक फर्जी मैसेज में दावा किया जा रहा है कि 1098 पर कॉल कर आप फंक्शंस में खाने की बर्बादी रोक सकते हैं। 1098 एक चाइल्डलाइन इमरजेंसी फोन सर्विस (ChildLine emergency phone service) है जो मुसीबत में फंसे बच्चों की मदद करती है। ये कहीं से भी खाना लेने या उसे जरूरतमंद लोगों में बांटने का काम नहीं करती।"

सरकार से जुड़े फर्जी मैसेज पर जारी दिया स्पष्टीकरण

इससे पहले सोशल नेटवर्किंग ऐप व्हाट्सऐप पर एक मेसेज तेज़ी से वायरल हो हुआ था। इस मेसेज में लिखा था, "'प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना' के अंतर्गत भारत सरकार सभी बेरोजगारों को प्रतिमाह ₹ 3500 दे रही है।"

सरकार ने बताया दावा है फर्जी

तेजी से वायरल हो रहे इस मेसेज पर संज्ञान लेते हुए इसको शेयर कर सरकार की पीआईबी फैक्ट चेक के ट्विटर हैंडल ने स्पष्टीकरण जारी किया था। हैंडल ने ट्वीट किया, "दावा - एक व्हाट्सएप मैसेज में यह दावा किया गया है कि 'प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना' के अंतर्गत भारत सरकार सभी बेरोजगारों को प्रतिमाह ₹3500 दे रही है। पीआईबी फैक्ट चेक में पाया गया है कि किया गया दावा और दिया गया ब्लॉग लिंक फर्जी है। भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है।"