मोदी सरकार 2.0 के पहले कैबिनेट बैठक में लिए गए ये अहम फैसले

नई दिल्ली: मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए इस कैबिनेट बैठक में नरेंद्र मोदी ने सरकार का पहला बड़ा फैसला लेते हुए पीएम मोदी ने नेशनल डिफेंस फंड के तहत पीएम स्कॉलरशिप योजना में बड़ा बदलाव करते हुए आतंकी और माओवादी हमलों में मारे गए शहीद जवानों के बच्चों की छात्रवृत्ति बढ़ाई है।

बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण और राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी, धर्मेंद्र प्रधान गिरिराज सिंह स्मृति ईरानी अरविंद सावंत शामिल हुए।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार का पहला बड़ा फैसला लिया है। जिसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर पर दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि हमारी सरकार का पहला फैसला भारत की रक्षा करने वालों को समर्पित है! पहले फैसले में राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में बदलाव करते हुए पीएम मोदी ने आतंकी, माओवादी हमलों में शहीद जवानों के बच्चों की छात्रवृत्ति बढ़ाने का फैसला लिया।

इस नए बदलाव के तहत लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप की रकम 2250 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति महीने कर दी गई। दूसरी तरफ लड़कों के लिए स्कॉलरशिप 2000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति महीने की गई है। छात्रवृत्ति योजना के दायरे को उन राज्य पुलिस अधिकारियों तक बढ़ाया गया है जो आतंकी/नक्सली हमलों के दौरान शहीद हो चुके हैं। राज्य पुलिस अधिकारियों के लिए नई छात्रवृत्ति का कोटा एक साल में 500 होगा।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का दायरा बढ़ाया गया

मोदी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि का दायरा बढ़ा दिया है। नए फैसले के तहत अब 3 करोड़ और किसानों को हर महीने 2 हजार रुपये मिलेंगे। यानी अब इस योजना का लाभ देश के करीब 15 करोड़ किसानों को मिलेगा। पहले इसके दायरे में सिर्फ 12 करोड़ किसान ही थे। बता दें कि इस योजना के तहत लाभार्थी किसान को साल में तीन बार कुल 6000 रुपये सीधे खाते में मिल चुके हैं।

किसानों पेंशन मिलेगी

मोदी सरकार ने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि अगर बीजेपी सरकार में लोटी तो किसानों को पेंशन देगी। सरकार ने घोषणा की है कि वह देश के करीब 5 करोड़ छोटे किसानों को पेंशन देगी। सरकार की इस योजना में 18 से 40 वर्ष किसान शामिल हो सकेंगे। 60 वर्ष का हो जाने के बाद किसान को 3000 रुपए पेंशन मिलेगी। इसमें किसान को अंशदान करना होगा। अगर किसान हर महीने 100 रुपए जमा करता है तो सरकार उसमें हर महीने 100 रुपए जमा करेगी। इस तरह 60 साल की उम्र के बाद उसे 3000 तक की पेंशन मिलेगी। किसान पेंशन योजना पर करीब 10 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।

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