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सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: सैलरी पर आई बड़ी खबर, सभी होंगे मालामाल
महंगाई भत्ते पर केंद्र सरकार हर 6 महीने में रिव्यू करती है। इसका कैलकुलेशन बेसिक पे (Basic Pay) के आधार पर किया जाता है। बेसिक पे को कैल्कुलेट करके इसके प्रतिशत में बढ़ोतरी होती है।
नई दिल्ली: महंगाई भत्ता (DA) का इतंजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार होली से पहले कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है। कर्मचारियों की सरकार के फैसले पर नजर टिकी हुई है। बीते साल कोरोना महामारी की वजह से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। अब कर्मचारी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं।
बताया जा रहा है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के हित में जल्द ऐलान कर सकती है। महंगाई भत्ते में इजाफा होने से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने कहा था कि पहले से 17 प्रतिशत का जो हिसाब चला आ रहा है, उसी के मुताबिक 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
रिव्यू करती है सरकार
महंगाई भत्ते पर केंद्र सरकार हर 6 महीने में रिव्यू करती है। इसका कैलकुलेशन बेसिक पे (Basic Pay) के आधार पर किया जाता है। बेसिक पे को कैल्कुलेट करके इसके प्रतिशत में बढ़ोतरी होती है। यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर होगी। वर्तमान में कर्मचारियों और पेंशनरों को अलग-अलग महंगाई भत्ता मिल रहा है।
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21 फीसदी हो सकता है महंगाई भत्ता
अगर सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा करती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 17 प्रतिशथ महंगाई भत्ता मिल रहा है। बताया जा रहा है सरकार महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है जिसके बाद यह 21 फीसदी तक पहुंच सकता है। अगर सरकार ने एरियर के तौर पर 4 फीसदी का ऐलान करती है, तो महंगाई भत्ता 25 फीसदी तक मिलेगा।
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महंगाई भत्ते पर सरकार ने लगाया था रोक
सरकार ने अप्रैल 2020 में कोराना महामारी की वजह से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के लिए जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि पर रोक लगा दिया था। सरकार की तरफ से कहा गया था कि केंद्र सरकार के पेंशनरों को दी जाने वाली महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त और 1 जनवरी, 2020 से केंद्र सरकार के पेंशनरों को महंगाई राहत (DR) का भुगतान नहीं किया जाएगा, लेकिन मौजूदा दरों पर डीए और डीआर का भुगतान होता रहेगा।
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