Bihar Election Results 2025: बिहार के राजनीतिक अखाड़े में कांग्रेस की पूरी तरह से पराजय

Bihar Election Results 2025 Latest Update: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कभी बिहार की राजनीति में निर्विवाद रूप से सर्वोच्च शक्ति थी, आज राज्य की चुनावी कथा में मात्र एक हाशिये का उल्लेख बनकर रह गई है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों की धूल बैठने के बाद जो तस्वीर उभरकर आई है, वह कांग्रेस के लिए अपमानजनक है। यह परिणाम पार्टी के पिछले पच्चीस वर्षों से जारी पतन को और गहरा करता है। भाजपा-नीत एनडीए की ज़बरदस्त जीत के बीच कांग्रेस की कमजोर उपस्थिति ने यह कठोर सच सामने ला दिया है कि कभी दबदबे में रहने वाली यह पार्टी अब अपनी चमक खो चुकी है।

कांग्रेस की कहानी बिहार में वह कहानी है जिसमें कभी का गौरव धुंधला पड़ते-पड़ते लगभग गुमनामी में बदल गया। वर्ष 2000 में बिहार के विभाजन से पहले यह पार्टी एक दिग्गज की तरह खड़ी थी, और लगातार शीर्ष तीन पार्टियों में गिनी जाती थी। 1985 में इसका स्वर्णकाल आया, जब पार्टी ने 196 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया और चंद्रशेखर सिंह मुख्यमंत्री बने। 1990 के चुनावों ने राजनीतिक कुनबा हिला दिया, लेकिन कांग्रेस फिर भी 71 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और जगन्नाथ मिश्र ने अंतिम बार मुख्यमंत्री पद संभाला। यह बिहार में कांग्रेस का आख़िरी बड़ा प्रदर्शन था।

इसके बाद दरारें गहराती गईं, और 1995 तक पार्टी केवल 29 सीटों पर सिमट गई। इसी दौर में मंडल राजनीति के प्रभाव से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) जैसे दल उभरकर आए। 2000 में राज्य का विभाजन—जिसने बिहार की भौगोलिक और जनसांख्यिक संरचना को बदल दिया—ने कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दिया: विभाजन से पहले हुए चुनाव में पार्टी 23 सीटों के साथ चौथे स्थान पर फिसल गई। इसी दौरान जदयू और आरजेडी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों ने जाति और विकास आधारित राजनीति का नैरेटिव अपने हाथ में ले लिया।

झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद कांग्रेस का पतन तेज़ होता गया, हालांकि बीच-बीच में कुछ चमक की झलक भी दिखाई दी। 2005 में दो बार चुनाव कराए गए—पहली बार खंडित जनादेश के कारण—और इससे कांग्रेस के कमजोर होते जनाधार का पता चला। पुनर्मतदान में पार्टी का वोट प्रतिशत मात्र 6.1% रह गया। 2015 में हल्का पुनरुत्थान दिखाई दिया जब नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ एंटी-इंकम्बेंसी के माहौल में कांग्रेस ने 27 सीटें जीतीं। लेकिन यह पुनरुत्थान स्थायी प्रवृत्ति नहीं बन सका।

यदि बिहार में कांग्रेस की स्थिति को संख्याओं में देखा जाए, तो तस्वीर बिल्कुल साफ़ होती है...

1985 में 196 सीटें, 55% वोट शेयर

1990 में 71 सीटें, 30% वोट शेयर

1995 में 29 सीटें, 15% वोट शेयर

2000 में 23 सीटें, 10% वोट शेयर

2005 में 10 सीटें, 6.1% वोट शेयर

2010 में 4 सीटें, 8.4% वोट शेयर

2015 में 27 सीटें, 6.8% वोट शेयर

2020 में 19 सीटें, 9.6% वोट शेयर

2025 का जनादेश कांग्रेस की समस्याओं को और बड़ा कर गया है। 2020 में 77 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस इस बार आरजेडी-नीत महागठबंधन के हिस्से के रूप में केवल 60 सीटों पर उतरी—और प्रदर्शन बेहद खराब रहा।

विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस बिना ज़मीनी पुनर्निर्माण के केवल गठबंधन राजनीति पर निर्भर रही, उसने एनडीए के “सुशासन” नैरेटिव का कोई प्रभावी जवाब नहीं दिया, और राहुल गांधी का बेरोज़गारी-प्रवास मुद्दों पर तेज़ लेकिन निचले प्रभाव वाला अभियान कोई असर नहीं छोड़ पाया। गांधी द्वारा लगाए गए “वोट चोरी” के आरोप जनता तक असर नहीं छोड़ सके।

वहीं दूसरी ओर, नीतीश कुमार अपने रिकॉर्ड 10वें कार्यकाल की ओर बढ़ रहे हैं, और कांग्रेस अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है। वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने धनबल और चुनाव आयोग की निष्क्रियता पर सवाल उठाए, लेकिन एनडीए के वोट शेयर के 50% से ऊपर पहुँच जाने के बाद यह साफ़ है कि कांग्रेस की वास्तविक लड़ाई बिहार में नहीं, बल्कि पूरे हिंदी हृदयस्थल (Hindi Heartland) में है—जहाँ पार्टी या तो पुनर्निर्माण करे या फिर अप्रासंगिक होने का जोखिम उठाए।