Delhi Govt News: केजरीवाल सरकार के दो मंत्री जेल में, कामकाज पर सकंट, क्या हो सकता है बदलाव!

Manish Sisodia Arrested: केजरीवाल की दिल्ली सरकार काफी मुश्किल में फंस गई है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हैं और कुछ ही दिनों बाद बजट सत्र शुरू होने वाला है। अपने पोर्टफोलियो में 18 विभागों के साथ, सिसोदिया सरकार के साथ-साथ पार्टी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद सहयोगी हैं। फिलहाल सीएम के लिए बड़ा सवाल यह है कि सरकार अपने दो सबसे वरिष्ठ मंत्रियों सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बिना कैसे काम करेगी।

सत्येंद्र जैन के विभाग

ईडी द्वारा जांच की जा रही एक मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जैन पिछले 9 महीनों से तिहाड़ में हैं। इन महीनों के दौरान, सत्येंद्र जैन के विभागों को सिसोदिया द्वारा देखा जा रहा था। इनमें गृह, स्वास्थ्य, बिजली और पीडब्ल्यूडी शामिल हैं और शिक्षा, वित्त, सतर्कता और रोजगार जैसे विभाग भी हैं, जिनके वे प्रभारी थे। जैन ने मंत्री के रूप में अपना पद बरकरार रखा, भले ही उनके अधीन कोई विभाग न हो।

नए चेहरे ला सकते हैं

रविवार को पूछताछ के लिए सीबीआई मुख्यालय जाने से पहले सिसोदिया ने कहा था कि उन्हें सात से आठ महीने के लिए जेल जाना पड़ सकता है। 'आप' को अब या तो सिसोदिया और जैन को मंत्रियों के पद से हटाने और नए चेहरों को लाने या कम ताकत पर काम करना जारी रखने का फैसला करना है।

क्या है नियम

नियम के मुताबिक दिल्ली कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत सात मंत्री ही हो सकते हैं। अगर इन दोनों को नहीं हटाया गया तो 'आप' को अभी केजरीवाल के साथ अपने मंत्रियों कैलाश गहलोत, गोपाल राय, राजकुमार आनंद और इमरान हुसैन से काम चलाना पड़ेगा।

बदलाव की संभावना कम

पार्टी के सूत्रों के मुताबिक नए सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना कम है। जानकारों के मुताबिक इससे जो संदेश जाएगा वह गलत है। दोनों नेताओं को पार्टी दंडित करते हुए दिखाना चाहती। कैबिनेट के बाकी सदस्य सरकार चलाएंगे। सौरभ भारद्वाज, आतिशी और दुर्गेश पाठक जैसे अन्य वरिष्ठ नेताओं के मंत्रियों का समर्थन करने की उम्मीद है।

सिसोदिया के खिलाफ और जांचें

यह एकमात्र सीबीआई जांच नहीं है जिसमें सिसोदिया का नाम हाल ही में सामने आया है। दूसरा आरोप 'आप' के प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ राजनीतिक खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एक 'फीडबैक यूनिट' के कथित निर्माण का है। गृह मंत्रालय ने पिछले सप्ताह इस मामले में सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी थी।