Parliament Winter Session: विपक्ष उठाएगा महंगाई, बेरोजगारी और जांच एजेंसियों का मसला

Parliament Winter Session: संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। तीन सप्ताह लंबे शीतकालीन सत्र का पहला सप्ताह हंगामेदार रहने की उम्मीद है क्योंकि दिल्ली में नगर निगम चुनाव और गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग सहित कई मुद्दों की पहचान की है जबकि सरकार ने 16 नए विधेयकों को विचार और पारित करने के लिए तैयार किया है।सरकार के विधायी एजेंडे में 25 विधेयक होंगे - उनमें से 16 नए, सात लंबित और दो वित्त विधेयक होंगे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में वरिष्ठ मंत्रियों ने मंगलवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की और सदन के सुचारू संचालन के लिए उनका सहयोग मांगा। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हुए। विपक्षी नेताओं ने सरकार से कहा कि उसे संसद में विपक्षी दलों की आवाज सुनने देनी चाहिए। कुछ नेताओं ने राजनाथ सिंह, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बताया कि सरकार के साथ सत्र पूर्व सर्वदलीय बैठकें सजावटी प्रकृति की हो गई हैं।

जांच एजेंसियो के दुरुपोग पर चर्चा

सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आप और राकांपा सहित कई दलों ने सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस के नेता अधीर राजन चौधरी और राज्यसभा में मुख्य सचेतक सैयद नसीर हुसैन ने कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की, लेकिन पार्टी मुख्य रूप से तीन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी - सीमा पर चीनी घुसपैठ, मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी और स्वतंत्र संस्थानों पर हमला। कांग्रेस उच्च न्यायपालिका के साथ सरकार के संघर्ष, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों को स्वीकार करने से इनकार, मुख्य चुनाव की नियुक्ति पर विवाद जैसे मुद्दों के अलावा स्वायत्त निकायों के पतन।पर चर्चा करने की इच्छुक है। कांग्रेस ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोटा पर भी चर्चा की मांग की है।

इन मुद्दों पर विपक्ष घेरने को तैयार

तृणमूल कांग्रेस ने मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी, और संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दों, राज्यों की आर्थिक नाकाबंदी, निर्वाचित राज्य सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास और विपक्षी दलों के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के लिए जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर चर्चा की मांग की। टीएमसी सदन के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि सरकार को हर हफ्ते कम से कम एक छोटी अवधि की चर्चा और एक ध्यानाकर्षण नोटिस की अनुमति देनी चाहिए।

23 दिनों में 17 बैठकें प्रस्तावित

इस सत्र में 23 दिनों में 17 बैठकें होंगी। इसका समापन 29 दिसंबर को होना है। राहुल गांधी और कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता जो भारत जोड़ो यात्रा में भाग ले रहे हैं, उनके सत्र में भाग लेने की संभावना नहीं है सरकार ने जिन विधेयकों को लाने और पास कराने की तैयारी की है उनमें अंतरराज्यीय सहकारी समिति संशोधन, ट्रेड मार्क संशोधन, मध्यस्थता संशोधन और राष्ट्रीय दंत आयोग बिल समेत 16 विधेयक शामिल हैं।