विदेशी चंदे को लेकर 6,000 NGOs को कारण बताओ नोटिस, रद्द हो सकता है लाइसेंस

नई दिल्ली: सरकार ने पिछले तीन सालों या उससे भी अधिक समय से अपनी वार्षिक आय और खर्चो का विवरण न देने वाले 6,000 के करीब गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

आय और खर्चे का विवरण न देकर नियमों का उल्लंघन करने के अपराध में इन गैर सरकारी संगठनों का विदेशी चंदा हासिल करने का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

यह भी पढ़ें ... अरुण जेटली ने टैक्सपेयर्स के लिए लॉन्च किया ‘आयकर सेतु’

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि 5,992 संगठनों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, क्योंकि इन संगठनों ने पर्याप्त मौका दिए जाने के बावजूद विदेशी योगदान (नियमन) अधिनियम के तहत अपना वार्षिक रिटर्न अपलोड नहीं किया।

सर्कुलर में कहा गया है, "उचित और पर्याप्त नोटिस भेजे जाने के बावजूद, यह पाया गया कि 5,992 संगठनों ने तीन वर्षो या उससे भी अधिक समय से अपना वार्षिक रिटर्न अपलोड नहीं किया है।"

सर्कुलर के अनुसार, "इन संगठनों को अब कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया है कि विदेशी योगदान (नियमन) अधिनियम के तहत उनका पंजीकरण क्यों न रद्द कर दिया जाए।"

यह भी पढ़ें ... विदेशी डोनेशन पर गृह मंत्रालय का डंडा, 20 हजार NGO के FCRA लाइसेंस कैंसिल किए

जिन संगठनों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, उनमें शिक्षा एवं मिशनरी न्यास और श्राइन प्रबंधन से जुड़े संगठन भी शामिल हैं।

यह भी पढ़ें ... गुजरात सरकार ने लगाया तीस्ता पर NGO के पैसे शराब पर उड़ाने का आरोप, सिब्बल ने जताया विरोध

संगठनों को एक महीने के भीतर 2010-11 से 2014-15 के बीच के अपने-अपने वार्षिक रिटर्न सार्वजनिक करने का एक और मौका दिया गया है।

--आईएएनएस