IAS Pooja Singhal News: करोड़ों के गबन में फंसी झारखंड की आईएएस, मनरेगा के पैसे की हुई लूट

IAS Pooja Singhal News: झारखंड की एक महिला आईएएस अधिकारी (female ias officer) सरकारी खजाने से 18.06 करोड़ रुपये के गबन में फंस गई हैं। अब पता चला है कि इस अधिकारी ने अपने हस्बैंड के निजी अस्पताल को लाखों रुपये की मदद पहुंचाई थी। ये आईएएस अफसर हैं पूजा सिंघल जिनके खिलाफ ईडी E ने खूंटी जिले के अधिकारियों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। 2009 और 2011 के बीच "खूंटी से उत्पन्न अपराध की आय (प्रोसीड ऑफ क्राइम)" से 61.5 लाख रुपये सिंघल के बैंक खाते में "आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक" जमा करने का भी आरोप है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) (Enforcement Directorate) ने पूजा सिंघल के खिलाफ अपने मामले में कई आरोपों का उल्लेख किया है। ईडी की अभियोजन शिकायत में खूंटी जिले में मनरेगा फंड गबन मामले की जांच में ये सब कहा गया है। ईडी की अभियोजन शिकायत पुलिस चार्जशीट के बराबर है।

पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा रांची में पल्स अस्पताल के मालिक हैं

ईडी की अभियोजन शिकायत सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, जो रांची में पल्स अस्पताल के मालिक हैं, जहां कथित तौर पर "अपराध की आय" का अधिकांश हिस्सा इस्तेमाल किया गया था, और उनके चार्टर्ड एकाउंटेंट सुमन कुमार के खिलाफ इस जुलाई में रांची की एक विशेष अदालत में दायर की गई थी।

सिंघल 16 फरवरी 2009 से 19 जुलाई 2010 के बीच खूंटी के उपायुक्त (डीसी) के रूप में तैनात थीं। इस साल 6 मई को, ईडी ने सिंघल, झा और कुमार से जुड़ी कई संपत्तियों की तलाशी ली और कहा कि उसने 19.76 करोड़ रुपये नकद बरामद किए हैं। बाद में सिंघल और कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। झा ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।

अपराध की आय

ईडी ने अदालत को बताया कि सिंघल को खूंटी में विकास परियोजनाओं में मनरेगा के काम में दिए गए धन से 5 प्रतिशत "अवैध कमीशन" मिला। ईडी ने सिंघल पर दो पैन (स्थायी खाता संख्या) रखने का आरोप लगाया है और कहा है कि आईसीआईसीआई बैंक में उनके खातों में 73.81 लाख रुपये जमा किए गए थे। ईडी का दावा है कि इसमें से 61.5 लाख रुपये 2009 और 2011 के बीच जमा किए गए थे, जो "अपराध की आय" का हिस्सा हैं।

एजेंसी की शिकायत में उल्लेख किया गया है कि 2005 और 2012-13 के बीच, सिंघल ने आईसीआईसीआई बैंक की 13 बीमा पॉलिसी खरीदीं और 80.81 लाख रुपये के प्रीमियम का भुगतान किया, जो इस अवधि के लिए उनके आयकर रिटर्न के अनुसार घोषित आय से "बहुत अधिक" था।

सिंघल के खिलाफ मामला तब प्रकाश में आया जब ईडी खूंटी में मनरेगा के धन के कथित गबन के मामले में राम बिनोद प्रसाद सिन्हा के खिलाफ जांच कर रही थी। सिन्हा जिले के एक कनिष्ठ अभियंता थे। सिन्हा, तीन अन्य जिला अधिकारियों के साथ मूल मामले में आरोपी हैं। सिंघल इस दौरान खूंटी के डीसी थीं।

विकास परियोजनाओं में गबन

ईडी की शिकायत के अनुसार, "आरोपी (सिन्हा) की मिलीभगत से, वह विभिन्न विकास परियोजनाओं में गबन करने में सफल रहीं।" बदले में, सिंघल ने "सिन्हा से नकद में अवैध कमीशन प्राप्त किया और उनके द्वारा सभी अनियमितताओं और कुकर्मों को नजरअंदाज कर दिया"।

ईडी के अनुसार, विवरण तब सामने आया जब डीसी के रूप में सिंघल के उत्तराधिकारी ने "इंजीनियरों द्वारा किए गए कार्यों का ऑडिट करने के लिए एक जांच समिति का गठन किया"। ईडी द्वारा जांच की गई फाइल नोटिंग के अनुसार, सिंघल ने मनरेगा के काम के लिए इन फंडों के उपयोग के बारे में अपने वरिष्ठों को "अंधेरे में" रखा।

एजेंसी ने पल्स संजीवनी के बैंक खातों की भी जांच की, और आरोप लगाया कि 2012-13 और 2019-20 के बीच, कंपनी ने कुल 69.17 करोड़ रुपये का कारोबार दिखाया, हालांकि बैंक खातों में प्राप्त कुल क्रेडिट 163.59 करोड़ रुपये थे।