Allahabad Highcourt Vacancy 2024: इलाहाबाद उच्चन्यायालय में किया है आवेदन तो पूरी करें संशोधन प्रक्रिया, जानें कैसे कर सकते हैं सुधार

Allahabad HighCourt Bharti: इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती द्वारा उच्च न्यायालय की तरफ से ग्रुप c और ग्रुप d के पदों पर भर्ती हेतु संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. जो भी अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर चुके हैं उनके लिए ऑनलाइन सुधार की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

कल तक होगा संशोधन

ये सुधार प्रक्रिया 26 अक्टूबर, 2024 से ही सक्रिय हो चुका है जो भी अभ्यर्थी को लगता है कि आवेदन में किसी भी तरह की कोई गलती या त्रुटि रह गयी है वो 27 अक्टूबर, 2024 तक संशीधन कर सकते हैं है।

शुल्क

कैंडिडेट्स संशोधन शुल्क क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यूपीआई एवं ऑनलाइन माध्यम से भुगतान किया जा सकता है । कैंडिडेट्स को आवेदन पत्र में सुधार करने की यह प्रक्रिया केवल एक समय के लिए ही संचालित होंगी. कैंडिडेट्स को परामर्श दिया जाता है कि वे सुधार प्रक्रिया में सावधानी बरतें । सुधार प्रक्रिया से संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण के लिए अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड से login करने के बाद हेल्प/QRS की सर्विस का उपयोग कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया में हो सकता है बदलाव

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भर्ती प्रक्रिया में संशोधन हेतु अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ई-मेल पता, वर्ग, उप श्रेणी, लिंग, गृह जनपद, , कैंडिडेट्स की फोटो, कैंडिडेट्स के हस्ताक्षर आदि प्रमुखता से शामिल हैं यानि इन विवरण में अभ्यर्थी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं Allahabad High Court में दी गयी details में पिता का नाम या मां का नाम में से किसी एक सेक्शन में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके साथ ही, आधार कार्ड विवरण, पता (स्थायी और वर्तमान), शैक्षणिक योग्यता और वैकल्पिक नंबर में भी परिर्वतन किया जा सकता है।

कुल 3306 पदों पर होंगी अंतिम नियुक्ति

इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट 2024-25 के अंतर्गत कुल 3306 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी इन पदों में जिनकी रिक्तियाँ पूरी की जाएंगी उसमें , स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, ड्राइवर सहित अन्य पद पूर्ण रूप से सम्मिलित हैं।

आयु सीमा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय भर्ती 2024 के लिए उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष के मध्य निर्धारित की गयी है इसकी गणना 1 जुलाई 2024 के अंतर्गत की जाएगी। इस भर्ती के अंतर्गत सरकारी नियमों के अनुसार रियायत भी प्रदान की जाएगी