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UPSC Lateral Entry Recruitment 2024: UPSC ने ‘लेटरल एंट्री’ भर्ती प्रक्रिया को किया रद्द , जानें क्या है अधिसूचना में दी गयी वजह

केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के कुल 45 पदों पर लेटरल एंट्री,भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। आयोग ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की अधिसूचना आज मंगलवार 20 अगस्त को जारी की गयी है

Garima Shukla
Written By Garima Shukla
Published on: 20 Aug 2024 5:22 PM IST (Updated on: 20 Aug 2024 5:24 PM IST)
UPSC Lateral Entry Recruitment 2024: UPSC ने ‘लेटरल एंट्री’ भर्ती प्रक्रिया को किया रद्द , जानें क्या है अधिसूचना में दी गयी वजह
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UPSC BHARTI 2024: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा 17 अगस्त को विभिन्न विभागों के लिए प्रकाशित की गयी ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के कुल 45 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू की थी । फ़िलहाल जारी निर्देश के अंतर्गत आयोग द्वारा इन भर्तियों को रद्द कर दिया गया है I पदों पर आवेदन प्रक्रिया को लेकर संज्ञान लिए जाने के बाद कुछ विषय के तहत आयोग द्वारा इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयीI UPSC द्वारा जारी इन भर्तियों पर नौकरी पर रोक की वजह सम्बन्धित विभाग द्वारा किए गया अनुरोध बताया है।

क्यों लिया गया निर्णय

निर्देशानुसार , इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई दलों द्वारा विरोध किया जा रहा था। इन वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की सीधी भर्ती किए जाने और इस प्रकार की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षित वर्गों (SC, ST, OBC, आदि) को किसी भी प्रकार का आरक्षण न दिए जाने जैसे मुद्दे पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा था जसी चलते इस भर्ती को कैंसिल कर दिया गया ।

क्या किया गया अनुरोध

इस विषय पर गंभीर चर्चा होने के बाद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा UPSC के चेयरमैन को पत्र लिखकर इन पदों पर की जाने वाली भर्ती पर रोक लगाने को कहा गया । इस क्रम में, अब आयोग ने ‘लेटरल एंट्री’ भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की अधिसूचना आज ,मंगलवार, 20 अगस्त को जारी की। UPSC ने अधिसूचना में भर्ती रद्द किए जाने का कारण सम्बन्धित विभाग द्वारा किया गया अनुरोध बताया है।
सरकार के इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सार्वजनिक नौकरियों में आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। UPSC के ये पद विशेष हैं ऐसे में इन पदों पर नियुक्तियों को लेकर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इसकी समीक्षा के अंतर्गत इनमें सुधार की जरूरत है क्योंकि केंद्र सरकार का लक्ष्य नौकरी में सामाजिक न्याय से जुड़ा है । सरकार ने लेटरल एंट्री को लागू करने के लिए एक पारदर्शी तरीका बनाया है। यूपीएससी के माध्यम से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्तियां की जाएंगी। इस सुधार से प्रशासन में सुधार होगा।



Garima Shukla

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