UPSC Recruitment: केंद्र सरकार में ऊंचे ओहदे पर डायरेक्ट एंट्री, यूपीएससी ने 45 पदों के लिए विज्ञापन दिया

UPSC Recruitment: अगर आप योग्य और अपने क्षेत्र में अनुभवी हैं तो बिना सिविल सर्विस की परीक्षा दिए सीधे केंद्र सरकार में अफसर बन सकते हैं। सीधे एंट्री की ये स्कीम कई बरसों से चल रही है और इसे लेटरल एंट्री कहा जाता है। इस बार संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने आज 24 केंद्रीय मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के 45 पदों के लिए लेटरल एंट्री के लिए निजी क्षेत्र के कर्मचारियों सहित अन्य से आवेदन मांगे हैं।

कौन कौन से पद

विज्ञापित पदों में वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव (डिजिटल अर्थव्यवस्था, फिनटेक और साइबर सुरक्षा), गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में संयुक्त सचिव (नीति और योजना) और वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव (निवेश) सहित कुल 10 संयुक्त सचिव पद शामिल हैं।

विज्ञापित पदों में कृषि मंत्रालय में प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और जल प्रबंधन के लिए ; सूचना और प्रसारण मंत्रालय में डिजिटल मीडिया के लिए; और भारी उद्योग मंत्रालय में ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए उन्नत रासायनिक सेल (एसीसी) बैटरी निर्माण के लिए निदेशक/उप सचिव पद शामिल हैं।

- संयुक्त सचिव के पद के लिए, आवेदकों को कम से कम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और उनकी आयु 40 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

- विज्ञापन में कहा गया है कि लेटरल एंट्री संयुक्त सचिव के लिए सकल वेतन लगभग 2.32 लाख रुपये प्रति माह होगा।

- निदेशक और उप सचिव उम्मीदवारों को क्रमशः न्यूनतम 10 और 7 वर्ष का अनुभव चाहिए, और उनकी आयु सीमा क्रमशः 35 से 45 और 32 से 40 वर्ष होनी चाहिए।

- यूपीएससी ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी इन पदों के लिए पात्र नहीं हैं।

- सभी पदों के लिए आवेदन 17 सितंबर तक खुले हैं।

क्या है लेटरल एंट्री स्कीम

सरकार ने मध्यम और वरिष्ठ प्रबंधन स्तरों पर अधिकारियों को शामिल करने के लिए लेटरल एंट्री को लागू किया था, जब नीति आयोग और शासन पर सचिवों के क्षेत्रीय समूह ने 2017 में अपनी रिपोर्ट में इसकी सिफारिश की थी।

कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 8 अगस्त को राज्यसभा को बताया था कि - "विशिष्ट क्षेत्र में उनके विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के स्तर पर पार्श्व भर्ती (लेटरल एंट्री) की गई है, ताकि विशिष्ट कार्यों के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सके। पिछले 5 वर्षों के दौरान संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के स्तर पर अब तक इसके माध्यम से 63 नियुक्तियाँ की गई हैं। वर्तमान में ऐसे 57 अधिकारी मंत्रालयों/विभागों में विभिन्न पदों पर हैं।"