7th Pay Commission: कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों को होली का तोहफा, वेतन में 17 फ़ीसदी बढ़ोतरी का ऐलान

7th Pay Commission: कर्नाटक में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की बोम्मई सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार की ओ7th Pay Commission, 17 percent salary hike, salary hike for Karnataka govt employees, salary hike, salary hike for govt employeesर से सरकारी कर्मचारियों को होली से पहले बड़ा तोहफा दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 17 फ़ीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अंतरिम राहत के रूप में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 17 फीसदी बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। पेंशन योजना और अन्य मांगों पर विचार करने के लिए राज्य सरकार की ओर से समिति का गठन किया गया है।

अन्य मांगों पर विचार के लिए समिति का गठन

मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि राज्य कर्मचारियों की अन्य मांगों पर भी गौर किया जाएगा। उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किए जाने का भी ऐलान किया। यह समिति अन्य राज्यों में चल रही नई पेंशन योजना, कर्मचारियों से जुड़े अन्य वित्तीय मामलों और अन्य मुद्दों का अध्ययन करेगी। समिति की ओर से एक विस्तृत रिपोर्ट भी पेश की जाएगी जिस पर राज्य सरकार की ओर से आगे चलकर कदम उठाया जाएगा।

दरअसल सरकार और कर्मचारी यूनियनों के बीच वेतन में बढ़ोतरी और अन्य मुद्दों को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही थी। सरकार और कर्मचारी संघों के बीच पिछले दिनों कई बैठकें हुई थी मगर इन बैठकों में कोई रास्ता नहीं निकल सका। इससे नाराज होकर कर्मचारी संघों ने बेमियादी हड़ताल का ऐलान कर दिया था। सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज भी कर्मचारी संघों की ओर से बीबीएमपी परिसर में विरोध प्रदर्शन किया गया था।

कर्मचारी यूनियनों ने बनाया था दबाव

माना जा रहा है कि कर्मचारी यूनियनों के बढ़ते दबाव के बाद अब सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसी कारण मुख्यमंत्री बोम्मई ने आज कर्मचारियों के वेतन में 17 फ़ीसदी की बढ़ोतरी किए जाने का ऐलान किया है। सूत्रों के मुताबिक सातवें वेतन आयोग के लागू होने से पहले साल में ही सरकार पर काफी आर्थिक बोझ बढ़ेगा। सरकार पर करीब 12 हजार से 17 हजार करोड़ का आर्थिक बोझ बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें उम्मीद है कि कर्मचारी संघ सरकार की ओर से उठाए गए कदम से संतुष्ट होंगे।

पेंशन योजना पर फैसला लेगी समिति

वैसे कर्मचारियों की प्रमुख मांग नई पेंशन प्रणाली को वापस लेने की है। कर्नाटक के छह लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी पेंशन की पुरानी योजना की बहाली चाहते हैं। इस बाबत मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के संबंध में गठित समिति विचार करेगी।

उन्होंने कहा कि समिति की सिफारिशों के अनुरूप राज्य सरकार की ओर से कदम उठाया जाएगा। कर्नाटक में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सरकार राज्य के कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहती। जानकारों का मानना है कि इसीलिए कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का बड़ा फैसला लिया गया है।