Karnataka: डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया पर दर्ज होगी FIR, कोविड नियम तोड़ने का लगा आरोप

Karnataka: कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने कड़ी पाबंदियां लगाई है। इन पाबंदियों पर सरकार का सख्त आदेश है कि नियमों का पालन न करने वाले पर कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे में ताजा खबर आ रही है कि कोविड नियम को तोड़ने के आरोप में शिवकुमार और सिद्धारमैया पर कर्नाटक सरकार एफआईआर(FIR) दर्ज की है।

कर्नाटक सरकार ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ कोविड नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। दोनों नेताओं पर मेकेदातु परियोजना को लागू करने की मांग को लेकर निकाली गई प्रदर्शन रैली में कोविड नियमों उल्लंघन करने का आरोप है। अब वर्तमान कर्नाटक सरकार ने सख्ती दिखाते हुए दोनों नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज को लैक्सर बात कही है।

सरकार बेहद सख्त

डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया द्वारा मेकेदातु परियोजना लागू करने की मांग की जा रही है। दरअसल यह परियोजना एक बहुउद्देश्यीय परियोजना है जो कि बेंगलुरु और पड़ोसी क्षेत्रों में पेयजल सुनिश्चित करने के साथ ही 400 मेगावाट बिजली उत्पादन प्लांट के निर्माण से सम्बंधित है। अनुमानित तौर प परियोजना की अनुमानित लागत 9,000 करोड़ रुपये है।

कर्नाटक राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के माद्देनज़र सरकार बेहद सख्त है, इसी के माद्देनज़र दोनों कांग्रेस नेताओं द्वारा निकाली गई इस रैली के तहत कोविड नियमों का उल्लंघन करने को लेकर स्थानीय पुलिस दोनों दिग्गज कांग्रेस नेताओं के खिलाफ रामनगर जिले के संथनूर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करेगी।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा कि-"हम कांग्रेस द्वारा महामारी के मध्य निकाली गई इस रैली के खिलाफ मामला दर्ज करेंगे। कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी प्रक्रियाओं के तहत कार्यवाही होगी। कोई भी कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, क़ानून सबके लिए समान है।"

बीते 9 जनवरी को कर्नाटक कांग्रेस ने कावेरी नदी के निकट एक जलाशय के निर्माण की मांग करते हुए मेकेदातु से बेंगलुरु तक अपने 10 दिवसीय पदयात्रा की शुरुआत की थी। कांग्रेस द्वारा निकाली गई इस पदयात्रा का मूल विषय 'हमारा पानी, हमारा अधिकार' रखा गया है।

पदयात्रा में कोविड नियमों के उल्लंघन को लेकर नोटिस भेजे जाने के पश्चात कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने कहा कि-"मुझे एक नोटिस मिला है, यह नोटिस भाजपा सरकार ने भेजा है। यह नियमों के ख़िलाफ़ है। उन्हें धारा 144 पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का संदर्भ लेना चाहिए। हमें फंसाने के लिए यह पूर्ण रूप से एक राजनीतिक साज़िश है।"