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Wayanad News : वायनाड में बनेंगी दो नई टाउनशिप, केंद्र से विवाद के बीच मुख्यमंत्री पिनाराई ने किया बड़ा ऐलान
Wayanad News : केरल सरकार ने भूस्खलन से तबाह वायनाड जिले के लिए एक व्यापक पुनर्वास परियोजना को मंजूरी दे दी है।
Wayanad News : केरल में दो नई टाउनशिप बनाई जाएंगी, इसे लेकर केरल सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने वायनाड जिले के कलपेट्टा और कोट्टापडी को टाउनशिप स्थापति करने का प्रस्ताव है। सरकार ने पुनर्वास परियोजना को मंजूरी दे दी है। केरल सरकार ने यह मंजूरी केंद्र सरकार के साथ वित्तीय सहायता की कथित कमी पर चल रहे विवाद के बीच दी गई है। बता दें कि यह टाउनशिप वायनाड जिले में विकसित की जाएगी, यहीं से कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा सांसद चुनी गईं हैं।
केरल सरकार ने भूस्खलन से तबाह वायनाड जिले के लिए एक व्यापक पुनर्वास परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत जुलाई में आपदा से बचे लोगों के रहने के लिए एक सुरक्षित और टिकाऊ माहौल प्रदान करने के लिए दो टाउनशिप स्थापित करने का फैसला लिया है। इस आपदा में करीब 200 लोग मारे गए थे। इसके साथ ही कई गांव बह गए थे।
दो टाउनशिप बनेंगी
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि कलपेट्टा और कोट्टापडी के बागान एस्टेट में दो टाउनशिप प्रस्तावित हैं, जिसमें सभी बुनियादी सुविधाएं होंगी। उन्होंने कहा कि यह टाउनशिप घर, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, बाजार, पार्किंग क्षेत्र, खेल के मैदान, पेयजल और स्वच्छता जैसे सुविधाओं से लैश रहेगी। इसके साथ ही सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पुनर्वास उपायों में कृषि, पशुपालन और सूक्ष्म उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में आजीविका के अवसर भी मिल सके, ताकि लोग अपना जीवन आगे बढ़ा सकें।
भूमि की तलाश शुरू
सीएम ने कहा कि इस परियोजना को समय समय से पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही मदद करने के इच्छुक सभी लोगों को परियोजना का हिस्सा बनाया जाएगा और उनकी सहायता को सरकार के उपायों के साथ समन्वित किया जाएगा। हालांकि टाउनशिप के लिए ऐसी उपयुक्त भूमि खोजी जा रही है, जहां सभी बचे हुए लोग एक ही स्थान पर साथ रह सकें। उन्होंने प्रस्तावित भूमि को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार अधिग्रहित करने का निर्णय लिया गया है।
इन्हें मिलेंगे 15 लाख रुपए
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुनर्वास के बाद प्रभावित परिवार प्रभावित क्षेत्रों में अपनी भूमि का स्वामित्व बनाए रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो बचे हुए इस टाउनशिप से खुद को बाहर रखना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक को 15 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। भूस्खलन प्रभावित परिवारों की अंतिम सूची 25 जनवरी तक जारी की जाएगी। इस टाउनशिप योजना के लिए उरलुंकल लेबर कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी को ठेकेदार के रूप में चुना गया है। इस परियोजना के कार्यों की देख-रेख के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक कमेटी का भी गठन किया जाएगा।