NIA Raid : एनआईए छापेमारी के विरोध में केरल में PFI की राज्यव्यापी हड़ताल शुरू

PFI Strike in Kerala : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के नेतृत्व वाली बहु एजेंसियों द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की आतंकी गतिविधियों के विरुद्ध की गई छापेमारी का संगठन ने विरोध शुरू कर दिया है। संगठन कल से ही अपने संगठन के कार्यालयों, नेताओं के घरों और अन्य परिसरों में छापेमारी के खिलाफ केरल में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। संगठन ने शुक्रवार को इस दक्षिणी राज्य में सुबह से शाम तक की हड़ताल का भी आह्वान किया है।

पीएफआई के एक बयान में कहा गया है कि उसके नेताओं की गिरफ्तारी "राज्य प्रायोजित आतंकवाद" का हिस्सा है। पीएफआई के राज्य महासचिव ए अब्दुल सथर ने कहा, "केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर असहमति की आवाज को दबाने की आरएसएस नियंत्रित फासीवादी सरकार की कोशिश के खिलाफ 23 सितंबर को राज्य में हड़ताल की जाएगी।" पीएफआई के आह्वान के मुताबिक सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक केरल में हड़ताल शुरू हो चुकी है। पुलिस इन घटनाओं को लेकर सतर्क है।

छापेमारी के बाद से ही प्रदर्शन तेज

आपको बता दें कि सुबह-सुबह छापेमारी की खबर मिलते ही पीएफआई कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह पर मार्च निकालने और नारेबाजी करनी शुरू कर दी थी। हालांकि, सुरक्षा को मजबूत करने के हिस्से के रूप में ऐसे सभी स्थानों पर केंद्रीय बलों को पहले से ही तैनात किया गया था जहां छापे मारे गए थे। पीएफआई के एक सूत्र ने यहां बताया कि तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोट्टायम, एर्नाकुलम और त्रिशूर सहित लगभग सभी जिलों में विरोध मार्च निकाले गए।

केंद्रीय एजेंसियों ने कई को हिरासत में लिया

तलाशी अभियान मुख्य रूप से पीएफआई की राज्य और जिला समितियों के कार्यालयों और उसके पदाधिकारियों के घरों में चलाया गया था। पीएफआई के राष्ट्रीय, राज्य और जिला नेताओं सहित 14 पदाधिकारियों को केंद्रीय एजेंसियों ने राज्य से हिरासत में लिया गया है। सूत्र ने कहा कि पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष सी पी मोहम्मद बशीर, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओ एम ए सलाम, राष्ट्रीय सचिव नसीरुद्दीन एलाराम और अन्य लोग हिरासत में हैं। हिरासत में लिए गए सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कोच्चि में एनआईए कार्यालय लाया जाएगा।

SDPI का RSS पर हमला

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ मौलवी ने कहा कि, 'सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के त्रिशूर स्थित एक नेता के घर पर भी छापा मारा गया। उन्होंने कहा कि जो लोग देश के संविधान के अनुसार विश्वास करते हैं और कार्य करते हैं, उन्हें आरएसएस शासित भारत में उनके खिलाफ इस तरह के किसी भी फासीवादी कदम की उम्मीद करनी चाहिए।'

आवाज उठानी चाहिए

अशरफ मौलवी ने कहा, 'ऐसे कामों के जरिए केंद्र वास्तव में संविधान विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। सार्वजनिक समाज को देश की रक्षा के लिए ऐसी प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।' उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ परामर्श के बाद इस तरह के कृत्यों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे। नेता ने यह भी दावा किया कि छापे के दौरान कथित तौर पर जब्त किए गए वे दस्तावेज केवल जनसंपर्क के सामान थे जिनका इस्तेमाल संगठनों ने अपने अभियान के लिए किया था।