Whatsapp पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ग्रुप में आने वाले आपत्तिजनक मैसेज के लिए एडमिन जिम्मेदार नहीं

Whatsapp Latest News: केरल हाईकोर्ट ने एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के खिलाफ पोक्सो मामले को खारिज करते हुए फैसला सुनाया है।

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Newstrack NetworkPublished By Ragini Sinha
Published on: 24 Feb 2022 9:45 AM GMT
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ग्रुप में आने वाले आपत्तिजनक मैसेज के लिए एडमिन नहीं होगा जिम्मेदार (Social Media)

Kerala HC Big Decision : अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्तवपुर्ण है। केरल हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए बताया कि अगर किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक मैसेज आता है, तो उस ग्रुप का एडमिन इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। उच्च न्यायालय ने एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के खिलाफ पोक्सो मामले को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसके एक सदस्य ने उस पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी पोस्ट की थी।

आपत्तिजनक पोस्ट पर एडमिन का नियंत्रण नहीं

अदालत ने कहा कि जैसा कि बॉम्बे और दिल्ली उच्च न्यायालयों द्वारा आयोजित किया गया था, "एक व्हाट्सएप ग्रुप के व्यवस्थापक को अन्य सदस्यों पर एकमात्र विशेषाधिकार यह है कि वह समूह से किसी भी सदस्य को जोड़ या हटा सकता है"। "किसी समूह का सदस्य उस पर क्या पोस्ट कर रहा है, इस पर उसका कोई भौतिक या कोई नियंत्रण नहीं है। वह किसी समूह में संदेशों को मॉडरेट या सेंसर नहीं कर सकता है।"

केरल हाईकोर्ट ने आगे कहा कि, "इस प्रकार, एक व्हाट्सएप ग्रुप के निर्माता या प्रशासक, केवल उस क्षमता में अभिनय करते हुए, समूह के किसी सदस्य द्वारा पोस्ट की गई किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।"

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, तत्काल मामले में याचिकाकर्ता ने 'फ्रेंड्स' नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और उसने अपने साथ दो अन्य व्यक्तियों को भी एडमिन बनाया था और उनमें से एक ने ग्रुप में एक अश्लील वीडियो पोस्ट किया था जिसमें बच्चों को स्पष्ट यौन कृत्य में शामिल दिखाया गया था। नतीजतन, पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज किया। इसके बाद, याचिकाकर्ता को आरोपी नंबर 2 के रूप में पेश किया गया और जांच पूरी होने के बाद, निचली अदालत के समक्ष एक अंतिम रिपोर्ट दायर की गई।

याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए अपनी याचिका में तर्क दिया था कि भले ही पूरे आरोप और एकत्र की गई सामग्री को उनके अंकित मूल्य पर एक साथ लिया गया हो, लेकिन वे यह संकेत नहीं देते कि उन्होंने कोई अपराध किया है।

Ragini Sinha

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