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UP: अब सरकारी भर्तियों में इंटरव्यू नहीं, बिजली कर्मियों के भी अच्छे दिन

यूपी के सरकारी विभागों में समूह ख, ग और घ के पदों पर भर्ती में इंटरव्यू की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी गई है।

tiwarishalini

tiwarishaliniBy tiwarishalini

Published on 29 Aug 2017 2:38 PM GMT

UP: अब सरकारी भर्तियों में इंटरव्यू नहीं, बिजली कर्मियों के भी अच्छे दिन
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लखनऊ : यूपी के सरकारी विभागों में समूह ख, ग और घ के पदों पर भर्ती में इंटरव्यू की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इसमें समूह ख के अराजपत्रित पद शामिल हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने यह भी साफ किया है कि यह नियमावली लागू होने से पहले जिन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है वह उस पद के लिए निकाले गए विज्ञापन के प्रावधानों के तहत होगी।



विभाग पर 32 करोड़ प्रतिमाह का बोझ

योगी सरकार ने यूपी के बिजली कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का तोहफा दिया है। कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि 44 हजार बिजली कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इसमें यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राज्य विद्युत उत्पादन निगम, जल विद्युत निगम, पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के कर्मचारी शामिल हैं। जबकि विभाग पर 32 करोड़ प्रतिमाह का बोझ बढ़ेगा।

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धान खरीद के लिए कैबिनेट की मंजूरी

-गेहूं क्रय केंद्र की तरह अब तीन हजार धान क्रय केंद्र खोलने का फैसला लिया है।

-72 घंटे की अंदर धान की कीमत किसानों को दे दी जाएगी।

-15 रुपए प्रति कुंतल की दर से किसानों को अलग से भुगतान किया जाएगा।

-50 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य।

-पश्चिमी यूपी में 25 सितम्बर से 31 जनवरी 2018 तक होगी खरीद।

-पूर्वी यूपी के इलाको में एक नवम्बर से 28 फरवरी 2018 तक खरीद।

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पीएम आवास योजना के तहत हुडको से एक हजार करोड़ का लोन लिया गया है। यह ऋण 8.75 प्रतिशत की ब्याज दर पर 15 साल के लिए लिया गया है। इससे शहरी क्षेत्रों में एक लाख घर बनेंगे। उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। इस योजना के राज्यांश के धनराशि की पूर्ति प्रति आवास एक लाख रुपए हुडको से मिले लोन से होगी। केंद्र अपनी सहायता राशि उपलब्ध कराएगा।

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कैबिनेट की बैठक में कैलाश मानसरोवर भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया। यह गाजियागाद के इंदिरापुरम इलाके में बनेगा। जमीन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) से ली गई है। नौ हजार वर्ग मीटर में बनने वाले इस भवन की लागत 42.94 करोड़ है। जमीन के लिए जीडीए को 50 करोड़ रूपये दिए गए हैं। निर्माण निगम यह भवन बनाएगा।

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अलीगढ नगर निगम की सीमा विस्तार का भी फैसला किया गया है। इसमें 19 गांव को शामिल किया गया है। कौशाम्बी की नगर पंचायत भरवारी की सीमा विस्तार का भी निर्णय लिया गया।

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Excellent communication and writing skills on various topics. Presently working as Sub-editor at newstrack.com. Ability to work in team and as well as individual.

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