PM मोदी की राह पर CM योगी, UP में खत्म होंगे 300 पुराने कानून

लखनऊ : यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीएम नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी पुराने और अनुपयोगी कानूनों को समाप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। उनकी भावना के अनुरूप राज्य सरकार ने लगभग 300 अनुपयोगी कानूनों को चिन्ह्ति किया है। जिन्हें विधिक प्रक्रिया द्वारा समाप्त किया जाएगा। राज्य सरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधो की रोकथाम के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है।

सीएम ने कहा कि 100 अतिरिक्त विशेष कोर्ट महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़े मामलों को निस्तारित करने के लिए स्थापित किए जा रहे हैं। निचली अदालतों में लगभग ढाई लाख से अधिक वैवाहिक समस्याओं के लंबित विवादों को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में पहले से मौजूद फैमिली कोर्ट के अलावा 111 अतिरिक्त फैनिली कोर्ट स्थापित किए जा रहे हैं।

यह बात शनिवार को सिटी मॉन्टेसरी स्कूल (सीएमएस) की कानपुर रोड शाखा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन के उद्घाटन के मौके पर कहीं। सीएम ने कहा कि मुझे ख़ुशी है कि मैं इस सम्मेलन का हिस्सा बना हूं।

सीएम ने कहा कि ये सम्मेलन दुनिया में शांति और एकता स्थापित करने के उद्देश्य से है। आप सभी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के हृदय स्थल यूपी में पधारे हैं। इसकी मुझे ख़ुशी है। मानव कल्याण की पैरोकारी करने वाले हमारे देश ने हमेशा शांति और सौहार्द बनाने का काम किया है।

सीएम ने कहा कि भारत के अनुछेद 51 में भी विश्व शांति के प्रोत्साहन के महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। पूरे विश्व के बच्चों, महिलाओं और भावी पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण और शांतिपूर्ण माहौल उपलब्ध कराना, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जिससे हम आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसी विरासत सौंप सकें, जिसमें वो शांति एकता और सद्भाव के साथ निजी और सामाजिक प्रगति कर सकें।

सीएम ने कहा कि जहां तक यूपी की बात है तो प्रदेश सरकार द्वारा सभी वर्गों को सुलभ और सस्ता न्याय दिलाने, महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों, मजदूरों आदि को मानवीय गरिमा के अनुरूप जीवन जीने के लिए बेहतर पर्यावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधो की रोकथाम के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है।

सीएम योगी ने कहा कि निचली अदालतों में मोटर वेहिकल एक्ट, एक्साइज एक्ट के तहत बड़ी संख्या में लंबित छोटे-छोटे वादों से राज्य सरकार अवगत है।

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प्रदेश सरकार मजिस्ट्रेट कोर्ट की स्थापना करके निचली अदालतों से ऐसे वादों की त्वरित सुनवाई से मुक्ति दिलाने का काम कर रही है। विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस की उपलब्धि से सब परिचित हैं।

इसमें पहली बार किसी देश को एक साथ 30 अंकों की बढ़त मिली है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी राज्य ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस में और अधिक सुधार के लिए सभी मंडलों में कमर्शियल कोर्ट को स्थापित करने का फैसला लिया गया है।

सीएम ने कहा कि पहले चरण में 13 शहरों में कमर्शियल कोर्ट की स्थापना की जा रही है। इन्हें स्मार्ट कोर्ट के रूप में विकसित किया जायेगा इसमें ई-फाइलिंग की सुविधा प्रदान करते हुए निर्माण और बुनियादी परियोजनाओं से संबंधित समझौते, फ्रेंचाइजी सम्बंधित मामलों को तेजी से निपटाया जा रहा है।

भारत सरकार ने हाल ही में जीएसटी लागू किया है। यूपी सरकार ने सफलता पूर्वक जीएसटी को व्यवहार में लाने का काम किया है। राज्य सरकार के मुकदमों को और अधिक तेजी से निस्तारित करने के लिए सत्र न्यायालयों की कार्य अवधि में 30 मिनट की बढ़ोत्तरी की है।

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सीएम ने कहा कि राज्य सरकार बेहतर कानून-व्यवस्था के साथ-साथ आधुनिक न्याय प्रणाली के लिए पूरी संजीदगी से प्रयास कर रही है। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा विधि आयोग गठित किया गया है। सीएम ने कहा कि मेरा विश्वास है कि भारतीय संस्कृति की ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ की भावना को अपनाकर सभी को स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुलभ कराने के साथ ही, वर्तमान समय में विश्वभर में व्याप्त अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, परमाणु हथियारों के भण्डार, राष्ट्रों व नागरिकों के बीच मतभेद जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

इसके लिए संसार के सभी राष्ट्रों को अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा समाधान ढूंढने का प्रयास करना होगा।

सीएम ने कहा कि मैं समझता हूं कि यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन इसी भावना को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक विचार-विमर्श कर मानवीय संवेदना से परिपूर्ण निष्कर्ष तक पहुंचेगा। इससे सम्पूर्ण विश्व में ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ की भावना को बल मिलेगा।