पार्रिकर ने कहा- अगस्टा को फायदा पहुंचाने के लिए बदली गई थीं शर्तें

नई दिल्ली: लोकसभा में अगस्टा वेस्टलैंड पर चर्चा में शुक्रवार को रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर की शर्तों को बदला गया। साथ ही बाहर टेस्ट करने की बात को स्वीकार गया। टेंडर इटली की कंपनी को दिया गया, लेकिन टेंडर भरा यूके की कंपनी ने। यानी टेंडर दूसरी कंपनी को दिया गया और टेंडर कोट दूसरी कंपनी ने भरा था।

इस कंपनी के पास उत्पाद निर्माण की सुविधा नहीं थी। यह केवल पीआर का काम कर रही थी। इसने बाद में टेंडर इटली की कंपनी को दिया। इसके पेपर इटली की कोर्ट से मिल गए हैं।

एक ही कंपनी को रियायत दी गई

बारह वीवीआईपी हेलीकाप्टरों के लिए 3600 करोड़ रुपए के इस सौदे के बारे में रक्षा मंत्री ने कहा कि शर्तों में कई रियायत देकर एक कंपनी को रेस में बनाने की कोशिश की गई। दूसरी कंपनी को रियायत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि कंपनी को दाम भी छह गुना दिया गया, जो बेंचमार्क रखा गया वह बहुत ही ज्यादा था।

2012 में 3 हेलीकॉप्टर आए

2011 नवंबर में इटली में केस दर्ज हुआ। फरवरी 2012 में सरकार ने एम्बेसी को लिखा कि मामला क्या है ? लेकिन तत्कालीन सरकार ने कंपनी को कोई पत्र नहीं लिखा। 2005 में यूपीए सरकार ने एक अखबार की रिपोर्ट पर छह कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया था, लेकिन यहां पर कुछ नहीं किया। दिसंबर 2012 को 3 हेलीकॉप्टर आए।

15 फरवरी 2013 को दिया था पहला नोटिस

15 फरवरी 2013 को पहला नोटिस दिया। यह भी तब जब कंपनी ने भारत सरकार को नोटिस भेजा। 4 दिसंबर 2013 को कंपनी ने भारत में अर्बिट्रेटर अपाइंट करने की बात कही। इसके बाद सरकार को अर्बिट्रेटर नियुक्त करना था और इससे पहले कान्ट्रैक्ट समाप्त करने का नियम है। तब सरकार को यह करना पड़ा। बैंक गारंटी रिवोक हुई। इसकी भी पूरी रकम नहीं दी गई। परफॉर्मेंस फेलुयर का पैसा भी नहीं मिला। रक्षा मंत्रालय ने संबद्ध कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने तथा हर्जाने की वूसली की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

सीबीआई ने किया केस दर्ज, लेकिन ईडी को नहीं दी कॉपी

12 मार्च 2013 को सीबीआई ने केस दर्ज किया, लेकिन दिसंबर तक ईडी को इसकी कॉपी नहीं दी गई। 3 जुलाई 2014 को ईडी ने मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया। अब तक 11 करोड़ अटैच किया गया है। आईडीएस कंपनी के गौतम खैतान से पूछताछ चल रही है। मिशेल क्रिश्चिन की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। रेड कॉर्नर नोटिस दिया गया है। इंटरपोल को लेटर भेजा गया है। रक्षामंत्री पर्रिकर ने कहा कि यह हमारा प्रयास है कि ईडी कार्रवाई करेगी।