OBC आरक्षण: क्रीमी लेयर की सीमा बढ़कर सालाना 8 लाख रुपए

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ा एलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की आय सीमा को बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए क्रीमी लेयर की उच्चतम सीमा बढ़ाकर आठ लाख रुपए सालाना कर दी। पहले यह सीमा छह लाख थी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को इसकी घोषणा की।

इस घोषणा के बाद ओबीसी श्रेणी के सालाना आठ लाख रुपए तक की आय वाले अभ्यर्थी आरक्षण लाभ ले पाएंगे। इससे पहले जिनकी आय छह लाख होती थी, उन्हें यह लाभ मिलता था। अब इसका दायरा बढ़ाकर आठ लाख रुपए कर दिया गया है।

जेटली ने बताया कि ओबीसी की सूची में सब-कैटिगरी बनाने की दिशा में एक आयोग का गठन करने के लिए राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजी गई है। इससे, लाभ पाने से वंचित रह जाने वाले लोगों को भी शामिल किया जा सकेगा।

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क्या है क्रीमी लेयर ?

-क्रीमी लेयर में आने वाले पिछड़ा वर्ग के लोग आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाते हैं।

-सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण है।

-बशर्ते परिवार की वार्षिक आय क्रीमी लेयर के दायरे में न आती हो।

-अभी तक वार्षिक आय छह लाख रुपए तक तक थी।

-अब यह 8 लाख रुपये हो गई है।

-जिनकी आय अधिक होती है उन्हें क्रीमी लेयर कहा जाता है।

-वे आरक्षण के लिए पात्र नहीं होते।