सुप्रीम कोर्ट ने बदला अपना फैसला, संजय मिश्रा होंगे UP के नए लोकायुक्त

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले पर अपने पुराने फैसले को वापस लेते हुए रिटायर्ड जस्टिस संजय मिश्रा को उत्तर प्रदेश का नया लोकायुक्त बना दिया है। कोर्ट ने आज पूर्व में घोषित वीरेन्द्र सिंह का नाम वापस ले लिया। कोर्ट के इस फैसले से बीते डेढ़ साल से लोकायुक्त नियुक्ति पर चल रही रस्साकशी भी ख़त्म हो गई है। वहीं, यूपी ने नए लोकायुक्त रिटायर्ड जस्टिस संजय मिश्रा ने अप्वॉइंटमेंट लेटर मिलने तक इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक उन्हें ऑफिशियली कोई ऑर्डर नहीं मिल जाता, वो इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे।

कौन हैं संजय मिश्रा ?

* रिटायर्ड जस्टिस संजय मिश्रा का जन्म 19 नवंबर, 1952 को हुआ था।

* संजय मिश्रा ने बतौर वकील दिसंबर, 1977 में हाईकोर्ट से वकालत शुरू की थी।

* 24 सितंबर, 2004 को बार से इलाहबाद कोर्ट में एडिशनल जज बने थे।

* 18 अगस्त 2005 में स्थायी तौर पर जज बने।

* इनका कार्यकाल 18 नवंबर, 2014 को खत्म हुआ था।

* इनका नाम उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भेजे गए पैनल में था।

जस्टिस रंजन गोगई ने फैसले में ये कहा

* जस्टिस रंजन गोगई ने कहा कि राज्य सरकार को बताना चाहिये था कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को वीरेंद्र सिंह के चयन पर आपत्ति थी।

* वीरेंद्र सिंह को नियुक्त करने के लिये धारा 142 के तहत अपने विशेष पॉवर का इस्तेमाल किया था।

* याचिका दायर करने वाले की ओर से बहस में प्रशांत भूषण ने कहा कि वीरेंद्र सिंह को लोकायुक्त पद पर जारी रखना खतरनाक हो सकता था।

* बेंच ने कहा कि लोकायुक्त के चयन का काम सीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस की तीन सदस्यीय चयन समिति पर अब नहीं छोड़ा जा सकता।

* कमेटी 20 महीने में किसी एक नाम पर सहमत नहीं हो सकी। छोटे संवैधानिक मामलों में एकमत नहीं होना निराशाजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2014 में डेडलाइन दी थी।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर और क्या कहा था ?

* कोर्ट ने उत्तर-प्रदेश सरकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और विपक्ष के नेता से सवाल करते हुए कहा था कि 20 महीने में एक नाम पर सहमति क्यों नहीं बन पाई?

* कोर्ट ने नियुक्ति पर याचिका दायर करने वाले सच्चिदानंद गुप्ता से भी कहा था कि उनका इस मामले से क्या लेना-देना है?

* इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल विजय बहादुर सिंह पैरवी कर रहे थे।

ऐसे बने थे वीरेंद्रे सिंह नए लोकायुक्त?

* बीते साल 16 दिसंबर को डेडलाइन खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव को उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया था।

* सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ ने गवर्नर राम नाईक को पत्र लिखकर ऐतराज जताया था।

* चीफ जस्टिस ने कहा था कि जस्टिस वीरेंद्र सिंह के नाम पर वह सहमत नहीं थे। इसके बावजूद उनका नाम उत्तर प्रदेश सरकार ने भेज दिया।