VIDEO: राणा बोले- चीनी मिलों की बात सुनूंगा, पर किसानों का एक-एक पैसा मिलने के बाद

ANURAG SHUKLA

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान सूबे की सियासत की ऐसी नब्ज हैं, जिसे हर राजनैतिक दल पकड़ना चाहता है। गन्ना किसानों की खुशहाली का दावा हर सरकार करती है। वहीं किसानों की बदहाली भी किसी से छिपी नहीं है।

ऐसे में अपना भारत ने प्रदेश के गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुरेश राणा से बात की।

सुरेश राणा ने इस एक्सक्लूसिव बातचीत में साफ कर दिया कि वह चीनी मिल मालिकों के प्रति संवेदनशील हैं पर भाजपा सरकार की प्राथमिकता किसान हैं। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश-

सवाल- सुरेश राणा जी आपकी सरकार को प्रचंड बहुत मिला है उम्मीदें भी बहुत है कैसे देखते हैं इस स्थिति को ?

जवाब- आदरणीय मोदी जी के प्रेरणा से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। हमने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे और कैबिनेट की पहली बैठक में ही 36000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया। यह कर्जा माफ करना उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है। बिजली की अगर बात की जाए तो 24 घंटे शहरों को 20 घंटे तहसील को और 18 घंटे गांव के ब्लॉक में बिजली दी जाने लगी है। उसका काम शुरु हो गया है। सड़क की अगर बात की जाय तो 15 जून तक सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। एक भी गड्ढा नहीं दिखाई देगा। इसका ब्लू प्रिंट भी तैयार हो चुका है। तमाम विषयों पर सरकार गंभीरता के साथ और संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है।

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सुधरी किसानों की हालत

सवाल- आपकी सरकार कर्जा माफी के बाद किसानों की स्थिति सुधारने के लिए क्या करने जा रही है?

जवाब- मैं समझता हूं की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक महीने में ही किसी भी सरकार ने किसानों का 5000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान कर दिया हो। आज गेहूं क्रयकेंद्र पूरे प्रदेश के अंदर खुले हुए हैं। शांतिपूर्वक किसान का गेहूं खरीदा जा रहा है। आलू के लिए सरकार ने एक लाख टन क्रय का लक्ष्य रखा हुआ है। 487 रुपये के रेट से हम किसान का आलू खऱीद रहे हैं। किसान हमारी प्राथमिकता में नंबर एक पर हैं।

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बकाया का भुगतान

सवाल- राणा जी आपका विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसका वास्ता सीधे किसानों से पड़ता है। ऐसे में आपने अपने विभाग में क्या प्राथमिकताएं रखी हैं।

जवाब- यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का कि उन्होंने इस विभाग की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मैं उस उम्मीद पर खरा उतरने के लिए तत्पर हूं। हम लगातार तेजी से इस विभाग में काम कर रहे हैं।

आदरणीय मुख्यमंत्री जी की इस विभाग पर विशेष अनुकंपा है। और गन्ना किसानों का भुगतान समय से हो यह मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है। इसी प्राथमिकता का परिणाम है कि एक माह के अंदर ही इस विभाग में 5 हजार करोड़ से ज्यादा का भुगतान गन्ना किसानों को मिल सका। अगर मैं अभी तक की बात करूं तो अब तक, यानी 3 मई तक गन्ना किसानों का 6 हजार करोड़ का भुगतान हो चुका है।

हमने संकल्प पत्र में कहा था कि हम 120 दिन के अंदर बकाया भुगतान करा देंगे और बाकी जो रुटीन में गन्ना जाएगा उसका भुगतान 14 दिन के अंदर ही होगा। मिल बंद होते होते मैं प्रसन्नता के साथ यह कह रहा हूं कि 56 मिलें ऐसी हैं जिन्होंने 14 दिन के अंदर ही गन्ना किसानों का सारा भुगतान कर दिया है। उत्तर प्रदेश की 25 मिलें ऐसी हैं जिन पर एक रुपया भी गन्ना किसानों का बकाया नहीं है। तेजी से साथ सुधार हुआ है।

जिस प्रकार योगी जी का इस विभाग की तरफ कंसंट्रेशन है, जिस तरह से योगी जी गन्ना किसानों समेत सभी किसानों का भला करने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले सत्र में उत्तर प्रदेश की प्रत्येक मिल गन्ना किसानों का भुगतान करेगी और बकाया भुगतान भी जल्द से जल्द ही करा दिया जाएगा।

आगे स्लाइड में चीनी मिल बिक्री घोटाले की जांच...

चीनी मिल बिक्री घोटाला

सवाल- मायावती राज में चीनी मिलों को बेचने का जो खेल हुआ है उस पर आप क्या करने जा रहे हैं ?

जवाब- देखिए यह बहुत गंभीर विषय है। किसानों की गाढ़ी कमाई का एक एक पैसा है। खून पसीने की कमाई है और निगम की चीनी मिलें कौड़ियों के भाव बेच दी गईं। सबसे दुख की बात यह कि आदरणीय मायावती जी के शासन काल की घटना है और इसके बाद पूरे 5 साल तक आदरणीय अखिलेश जी की सरकार रही और सुप्रीम कोर्ट इस पर मत मांगती रही कि सरकार का मत क्या है और अखिलेश जी की सरकार 5 साल में यह तक नहीं बता सकी कि उसका मत क्या है।

मैं कह सकता हूं कि यह सपा और बसपा की सांठगांठ थी और यह बहुत बड़ा घोटाला है। सीएजी ने भी इस घोटाले को 1186 करोड़ का घोटाला बताया है। यह बहुत गंभीर घोटाला है और आदरणीय योगी जी की सरकार इसे लेकर बहुत गंभीर है। हमारी सरकार इसे लेकर गंभीरता में कोई कमी नहीं लाने वाली है। इसकी कठोर जांच होगी और कोई भी दोषी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

आगे स्लाइड में सुनेंगे मिल मालिकों की बात, मगर पहले...

पहले किसान, फिर मिल मालिक

सवाल- क्या इस घोटाले की सीबीआई जांच भी कराएंगे?

जवाब- सबसे पहले हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे और जिस भी जांच की जरुरत पडेगी, जिस स्तर की जांच की आवश्कता होगी वह कराई जाएगी। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी न ही कोई हिचक है।

सवाल- आपका विभाग संतुलन मांगता है। चीनी मिल और किसान दोनों को साथ लेकर चलने की क्या योजना बनाई है।

जवाब- नहीं, ऐसा मुश्किल भी नहीं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि चीनी मिलें जो बिजली का उत्पादन करती थीं, आप पिछले 14 वर्षों तक का इतिहास उठाकर देख लीजिए, चीनी मिलें इस उत्पादन के भुगतान के लिए तड़पती घूमती थीं। उनका वर्षों तक भुगतान नहीं होता था। मैं इस बात के लिए बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मात्र 8 दिन के अंदर शुगर मिलों का बिजली के उत्पादन का 450 करोड़ का भुगतान किया।

हमने शुगर मिलों से भी कहा है कि उद्योग और किसान दोनों साथ मिलकर प्रदेश को आगे लेकर चलेंगे। उनको हमने बताया है कि आपकी अन्य जो भी कठिनाई है उसमें हम उनसे बात करेंगे। हमने उनसे बात भी की है। यह पहला मौका था कि मैं चीनी मिलों के मालिकों के साथ डेढ़ घंटा बैठा। उनकी समस्याएं सुनीं। पर हमारी प्राथमिकता गन्ना किसान हैं। हमने कहा है कि गन्ना किसान का एक-एक रुपये का भुगतान कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सबसे पहले गन्ना किसान के सारे पैसे का भुगतान होगा, इसके बाद हम उनके साथ भी बैठकर बात करेंगे।

आगे स्लाइड में एक फसल के कई लाभ...

बहुपयोगी होगी गन्ना फसल

सवाल- बंद पड़ी चीनी मिलों का क्या करने वाले हैं?

जवाब- देखिए हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हम किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचा सकें। हम बंद पड़ी चीनी मिलों को चिह्नित कर उन्हें चलाने की हर संभव कोशिश करेंगे। वहीं, आदरणीय योगी की प्राथमिकताओं में नई मिल खोलना भी है। ऐसे में नई चीनी मिलों को खोलने की हर संभावना, हर प्रस्ताव के लिए हम कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं।

सवाल- आपने चीनी मिलों के बाय प्रोडक्ट पर जोर देने की बात की है।

जवाब- बहुत जल्दी ही इसका ब्लूप्रिंट पूरे प्रदेश के सामने पेश करेंगे। जो हमारी पुरानी शुगर मिलें हैं, उनमें भी हम रिफाइनरी लगाना चाह रहे हैं। हमारी दो रिफाइनरी बनकर तैयार हैं। उनका उद्घाटन बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी करेंगे। तमाम विषय़ ऐसे हैं जिन पर सरकार काम कर रही है। हम बाय प्रोडक्ट और बायोप्रोडक्ट दोनों के जरिए गन्ने को एक बहुपयोगी फसल के रुप में स्थापित करेंगे। गन्ने को जिस तरह कैश क्रॉप कहा जाता है, हम इसे वास्तव में कैश क्रॉप के तौर पर स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी आपको एक बहुत बड़ी योजना उत्तर प्रदेश में लागू होती दिखाई देगी।

आगे स्लाइड में प्रदेश की कानून व्यवस्था...

सुधरी है कानून व्यवस्था

सवाल- आप जिस इलाके से आते हैं वहां पलायन की बहुत बड़ी समस्या रही है, दंगे भी हुए, आप इसे लेकर क्या करने वाले हैं?

जवाब- आदरणीय योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था तेजी से सुधर रही है। मैं समझता हूं कि सिर्फ 40 दिन में ही ऐसी स्थिति है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जहां यूपी की गिनती सबसे खराब राज्यों में होती थी, अब वह देश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अग्रिम पंक्ति में खडा हुआ है। और जो बची खुची स्थिति है उस पर नियंत्रण बहुत जल्दी दिखेगा। जिस प्रकार का योगी का रुख है, उनका जो कानून व्यवस्था को लेकर काम करने का तरीका है बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के मामले में देश में पहले नंबर पर खड़ा दिखाई देगा।

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भ्रष्टाचार मामले में नहीं बचेंगे आजम

सवाल- आज़म खान जौहर विश्वविद्यालय को डायनामइट से उडाने की बात कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे?

जवाब- आज़म खान अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उनका मानसिक संतुलन पहले से ही बिगड़ा हुआ है। वह इस तरह के बयान देकर भ्रष्टाचार से बच नहीं सकते हैं। जिस प्रकार पिछली सरकार में पांच साल में भ्रष्टाचार हुए हैं, उसमें इस तरह के बयान देकर वह पिछली सरकार के भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। पिछली सरकार के तमाम भ्रष्टाचारों में, जिसमें जनता की गाढ़ी कमाई लूटी गयी है, हम उनका संज्ञान लेंगे। कितना भी प्रभावी व्यक्ति हो अगर उसने भ्रष्टाचार किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

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