'एक देश एक चुनाव' के तहत 11 राज्यों में लोकसभा चुनाव संग चुनाव करवा सकती है BJP

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार 2019 में लोकसभा चुनाव के साथ एक दर्जन राज्यों के विधानसभा चुनाव कराने के मूड में है। दरअसल, केंद्र सरकार 'एक देश एक चुनाव' के तहत लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ-साथ कराना चाहती है। इसके लिए चुनाव आयोग भी राजी है।

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बीजेपी सूत्रों की मानें तो भले ही मोदी सरकार को लोकसभा और विधानसभा चुनाव एकसाथ करवाने में कई संवैधानिक दिक्कते आएं लेकिन 2019 में लोकसभा संग विधानसभा चुनाव कराकर सरकार 'एक देश एक चुनाव' का एक बड़ा उदाहरण देश के सामने पेश कर सकती है।

विधि आयोग के चैयरमैन बीएस चौहान करेंगे बैठक

वहीं, 'एक देश एक चुनाव' को लेकर विधि आयोग के चैयरमैन बीएस चौहान देश की सभी बड़ी-छोटी पार्टियों के साथ बैठक कर रहे हैं। यही कारण है कि पिछले महीने उन्होंने कई क्षेत्रीय पार्टियों को 'एक देश एक चुनाव' पर अपनी-अपनी राय देने को कहा था। वहीं, अब मंगलवार (14 अगस्त) को चौहान ने देश की दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाक़ात कर 'एक देश एक चुनाव' पर राय जानने के लिए बुलाया।

बता दें, 'एक देश एक चुनाव' के लिए अधिकतर हर पार्टी तैयार है। हालांकि, सभी पार्टियों के हामी भरने के बाद संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जिसके लिए संसद के अगले शीतक़ालीन सत्र तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। मगर बीजेपी के रणनीतिकार एक फ़ॉर्मूला तैयार कर रहे हैं।

दरअसल, लोकसभा चुनाव के आसपास ही ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव होते हैं। ऐसे में बीजेपी लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ-साथ करवा सकती है। यही नहीं, इस राज्यों के साथ वह बीजेपी शासित राज्यों को भी शामिल कर सकती है।

'एक देश एक चुनाव' के लिए तैयार है चुनाव आयोग

चुनाव आयोग इस बात से राजी है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हों। ऐसे में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में तीन महीनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें से कुछ के विधानसभा के कार्यकाल की अवधि फरवरी 2019 तक है। इसलिए चार में से दो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।

इस तरह 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ बीजेपी 11 राज्यों के विधानसभा चुनाव को भी साथ करवा सकती है। वहीं, बीजेपी के इस फ़ॉर्मूले में बिहार 12वें राज्य के रूप में शामिल हो सकता है क्योंकि नीतीश कुमार ने 'एक देश एक चुनाव' के फ़ॉर्मूले पर पहले ही अपनी सहमति जताई है।