योगी सरकार ने पेश किया 4 लाख 28 हजार करोड़ का बजट, 2019 पर नजर

लखनऊ: प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुक्रवार (16 फरवरी) को अपना दूसरा बजट पेश किया। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने विधानसभा में बजट पेश किया। इससे पहले योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में बजट को अनुमोदन मिला। इस बैठक में बजट अनुमोदन के अलावा सात प्रस्तावों को मंजूरी मिली। वित्त मंत्री ने विधानसभा में 4 लाख 28 हज़ार 384 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह बजट पिछले बजट से 11.4 प्रतिशत ज़्यादा है। इसी के साथ विधानसभा को 26 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

योगी सरकार ने अखिलेश यादव की समाजवादी पेंशन योजना के जवाब में निराश्रित महिला पेंशन योजना शुरू की। सरकार की तरफ से इसके लिया 1,263 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योगी सरकार के इस बजट को 'जम्बो बजट' कहा जा रहा है। यह बजट यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। साथ ही यह देश के किसी भी राज्य में पेश बजट में सबसे बड़ा है। इस बजट में 14,341.89 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू की गई हैं। बजट में 7,485.60 करोड़ का अनुमानित घाटा पेश किया गया है। बजट में अब हर साल होगा अयोध्या में दीपोत्सव, बरसाना की होली, काशी की देव दीपावली, नैमिष में चिंतन का भी ध्यान रखा गया है।

वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए कहा, उनकी सरकार का यह बजट ग्रामीण और शहरी विकास को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा, सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राजेश अग्रवाल ने आगे कहा, प्रदेश के आर्थिक विकास की गति बढ़ी है। राजकीय असुंतलन को दूर किया गया है। साथ ही वित्तीय प्रबंधन को बेहतर किया गया है। शिक्षा, चिकित्सा और सबका विकास का रास्ता अपनाया गया है।

पिछला बजट 3.84 लाख करोड़ रुपए का पेश किया गया था। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने अपने भाषण में कहा, 'वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट' के लिए 250 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सरयू नहर परियोजना को एक हजार 614 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जबकि, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए 650 करोड़ रुपए का प्रावधान है। हमारी सरकार ने 20 नए कृषि केंद्रों की स्थापना की है।

वित्त मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पुल निर्माण के लिए 1,817 करोड़ रुपए का प्रावधान है। गेहूं खरीद के लिए 5,500 केंद्र खोले जाएंगे। आतंकवाद से लड़ने के लिए हमने एटीएस को मजबूत किया। है। राजेश अग्रवाल ने अपने बजटीय भाषण में कहा, हमने गरीबों को 5 लाख आवास देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अमृत योजना से सात शहरों को लाभ पहुंचाया जाएगा।

इन मदों के लिए आवंटित रकम:

-बुंदेलखंड एक्सप्रेस के लिए 650 करोड़ रुपए

-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस्स के लिए 550 करोड़ रुपए

-पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए 1,000 करोड़ रुपए

-लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे के लिए 500 करोड़ रुपए

-'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' लिए 250 करोड़ रुपए

-मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार के लिए 100 करोड़ रुपए

-इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 200 करोड़ रुपए

-धर्मार्थ कार्य के लिए कैलाश मानसरोवर भवन ग़ाज़ियाबाद के निर्माण के लिए 94 करोड़ 26 लाख रुपए

-यूपी में सड़क निर्माण के लिए 11,343 करोड़ रुपए

-पुलों के निर्माण के लिए 1817 करोड़ रुपए

-सरयू नहर परियोजना के लिए 1,614 करोड़ रुपए

-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2873 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

-बुंदेलखंड में सोलर पंप के लिए 131 करोड़ रुपए

-फर्टिलाइजर के लिए 100 करोड़ रुपए

-फसली ऋण के लिए 200 करोड़ रुपए

-पशुपालन के लिए 190 करोड़

-प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 11,500 करोड़ रुपए

-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 1040 करोड़ रुपए

-श्याम प्रसाद रूरल अर्बन मिशन के लिए 214 करोड़ रुपए

-गोरखपुर में आधुनिक प्रेक्षग्रह के लिए 29 करोड़

-ग्रामीण पेयजल के लिए 1500 करोड़ रुपए

-मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए 200 करोड़ रुपए

-स्वच्छ भारत ग्रामीण योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए

-सभी धर्मों के शमशान के लिए 100 करोड़ रुपए

-औद्योगिक निवेश नीति के लिए 1100 करोड़ रुपए

-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे के लिए 650 करोड़ रुपए

-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 550 करोड़ रुपए

-आगरा एक्सप्रेस-वे के लिए 500 करोड़ रुपए

-बुनकरों के बिजली के लिए 150 करोड़ रुपए

-100 नए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खुलेंगे

-एसजीपीजीआई में होगी रोबोटिक सर्जरी, 200 बेड बढ़ेंगे

-5 जिले के जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज बनेंगे, 500 करोड़ का प्रावधान

-फैजाबाद, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज

-बुनकरों के बिजली के लिए 150 करोड़ रुपए

-100 नए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खुलेंगे

-एसजीपीजीआई में होगी रोबोटिक सर्जरी, 200 बेड बढ़ेंगे

-5 जिले के जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज बनेंगे, 500 करोड़ का प्रावधान

-फैजाबाद, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज

-आम आदमी बीमा योजना के लिए 10 करोड़ रुपए

-प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 130 करोड़ रुपए

-सड़कों के निर्माण के लिए 11,000 करोड़ रुपए

-इसके अलावा सड़कों के मेंटेनेंस के लिए 3,324 करोड़ रुपए

-पूर्वांचल के लिए 300 और बुन्देलखण्ड की सड़कों के लिए 200 करोड़ रुपए

-ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क के लिए 920 करोड़ रुपए

-राज्य सड़क निधि में 1,500 करोड़ और केंद्र सड़क निधि को 2,200 करोड़ रुपए आवंटित

-स्टेट हाइवे के लिए 650 करोड़ रुपए

-फोरलेन के लिए 1,600 करोड़ रुपए

-नदियों पर पुल के लिए 1,467 करोड़ रुपए

-रेलवे ओवरब्रिज के लिए 350 करोड़ रुपए

-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2,873 करोड़ रुपए

-सरयू नहर परियोजना के 1,614 करोड़ रुपए

-अर्जुन सहायक परियोजना के लिए 741 करोड़ रुपए

-मध्य गंगा नहर परियोजना के लिए 1,701 करोड़ रुपए

-बाढ़ राहत के लिए 1,004 करोड़ रुपए

-बिजली की योजनाओं के लिए 29,883 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

-मेट्रो के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए

-सबके लिए आवास योजना के लिए 2,217 करोड़ रुपए

-कुम्भ मेला के लिए 1,500 करोड़ रुपए

-स्मार्ट सिटी के लिए 1,650 करोड़ रुपए

-गौशालाओं के लिए 98 करोड़ 50 लाख रुपए

-बेसिक शिक्षा के लिए 18,167 करोड़ रुपए

-स्कूली बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए 40 करोड़ तथा किताबों के लिए 76 करोड़ रुपए

-मिड-डे मील के लिए 2,048 करोड़ रुपए

-गोंडा, बस्ती में दो इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे

-माध्यमिक शिक्षा के लिए 480 करोड़ रुपए

-सबल योजना के लिए 351 करोड़ रुपए, तो पुष्टाहार के लिए 3,780 करोड़ आवंटित।

-प्रदेश के 13 जिलों में कामर्शियल कोर्ट का गठन किया जाएगा।

-कारागारों में सोलर ऊर्जा के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

-किसानों के खाद के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित

-सचिवालय की आंतरिक सुरक्षा के लिए 13.50 करोड़ रुपए

-दीनदयाल लघु डेयरी योजना के मद में 75 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है

-मेडिकल कॉलेजों के लिए 126 करोड़ रुपए

-एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए

-ग्रेटर नोएडा एम्स में MBBS की 100 सीटें एलॉट

-सरकार ने इस वर्ष प्रदेश में 9 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है।

-इसके अलावा सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की है।

-सौभाग्य योजना के तहत गरीबों को बिजली कनेक्शन दिया जाएगा।

-सौभाग्य योजना के लिए 1,883 करोड़ का बजट

-सोलर स्ट्रीट के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट

-दीनदयाल राजकीय मॉडल विद्यालय के लिए 26 करोड़ रुपए आवंटित

-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 167 करोड़ रुपए का आवंटन

-अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना के लिए 21 करोड़ रुपए का प्रावधान

-मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 250 करोड़ रुपए

-सामान्य और अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 7,858 करोड़ रुपए

-किसान पेंशन और वृद्धा पेंशन के लिए 2,560 करोड़ रुपए

-अनुसूचित जाति और सामान्य निर्धन लड़कियों की शादी के लिए 203 करोड़ रुपए

-पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 1,705 करोड़ रुपए

-मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 400 करोड़ रुपए

अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2,757 करोड़ रुपए

-जेलों में सोलर प्लांट के लिए 10 करोड़ रुपए

-मदरसा अनुदान के लिए 215 करोड़ रुपए

-कैलाश मानसरोवर भवन के लिए 94 करोड़

-पर्यटन नीति के लिए 70 करोड़

-ब्रिज क्षेत्र के लिए 100 करोड़