Newstrack Impact: CM के निजी सचिव और अपर निजी सचिव हटाए गए

लखनऊ: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने newstrack.com में छपी खबर का संज्ञान लेते हुए अपने निजी सचिव को पद से हटा दिया है। newstrack.com ने यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काॅरपोरेशन (यूपीएसआईडीसी) के टेंडर में वित्तीय अनियमितता को लेकर विजिलेंस से जांच कराने के आॅर्डर को लेकर छपी खबर में नियमों को ताक पर रख दिए गए आदेश पर सवाल उठाए थे।

ये newstrack.com की खबर का ही असर था कि सीएम ने अपने निजी सचिव दीपक श्रीवास्तव और अतिरिक्त निजी सचिव काशीनाथ यादव को उनके पद से हटा दिया। दोनों पर अपने काम की अनदेखी और नियमों के अनुसार काम नहीं करने के आरोप है। हालांकि, इन्हें हटाए जाने के बाद नए निजी सचिव की नियुक्ति कर दी गई है।

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गौरतलब है कि सीएम कार्यालय ने यूपीएसआईडीसी के प्रबंध निदेशक अमित घोष के टेंडर देने को लेकर विजिलेंस से जांच के आदेश दिए थे और 15 दिन में जांच रिपोर्ट देने को कहा था। लेकिन जांच आदेश देने से पहले इसकी सामान्य प्रक्रिया को भी नहीं अपनाया गया। जिससे कई सवाल खड़े हो गए।

सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, विजिलेंस विभाग सिर्फ उसी जांच को स्वीकार करता है जिसकी सिफारिश विजिलेंस कमेटी करती है और इसके प्रमुख राज्य के मुख्य सचिव होते हैं। इस मामले में खासी जल्दबाजी दिखाई गई। सीएम के विशेष सचिव आदर्श सिंह ने विजिलेंस के महानिदेशक के नाम जांच का आदेश जारी कर दिया। जिसमें कहा गया था कि जांच पूरी कर 15 दिन में रिपोर्ट दी जाए।

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सामान्य प्रोटोकाल के तहत सीएम सचिवालय को इसे विजिलेंस कमेटी से वेरीफाई कराना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके अलावा जांच के आदेश एक दागी अधिकारी की शिकायत पर दिए गए। जिसके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है।

जांच का आदेश अरूण मिश्रा की शिकायत पर दिया गया। जिसमें कहा गया था कि यूपीएसआईडीसी के 2 अगस्त 2016 से 14 अप्रैल 2017 तक प्रबंध निदेशक रहते हुए अमित घोष ने ट्रांस गंगा सिटी और सरस्वती हाइ्रटेक सिटी को टेंडर देने में भारी वित्तीय अनियमितता की।