अपना भारत/न्यूज़ट्रैक Exclusive: यूपी कैसे बनेगा ‘उद्योग प्रदेश’

लखनऊ। 19 साल में तीन दलों की सरकार, कई तरह के राजनीतिक प्रयोग, सात मुख्यमंत्री, चार औद्योगिक नीतियां मगर देश में होने वाले कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 0.02 फीसदी ही उत्तर प्रदेश में आ रहा है।

ये डेढ़ लाइनें ही उत्तर प्रदेश में निवेश और औद्योगिक नीति की कुल जमा कहानी बयां कर रही हैं। यह स्थिति तब है जब देश को एक के बाद एक प्रधानमंत्री देने वाले, देश के सबसे ज्यादा आबादी और सबसे बड़े बाजार होने का गौरव उत्तर प्रदेश को हासिल है। 2004-05 के आधार मूल्यों को अगर संदर्भ माना जाए तो नीति आयोग की रिपोर्ट है कि साल 2013-14 में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की दर 1.95 थी वहीं साल 2014-15 में यह दर घटकर 1.93 पर आ गयी। यह वही समय है जब अखिलेश यादव अपनी सरकार में निवेश की भरमार होने का दावा कर रहे थे।

उन्होंने अपनी औद्योगिक नीति को 5 सितंबर 2012 को पारित कराया। निवेश की लाइन लगी होने का दावा किया गया था। हालत यह है कि पिछले 10 सालों में कानपुर की लेदर इंडस्ट्री की 400 में से 146 यूनिटें बंद हो चुकी हैं। 2016 में आए ‘स्टेट इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इंडेक्स’ में 21 राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान बीसवां था।

उत्तर प्रदेश में वैश्वीकरण के बाद पहली बार औद्योगिक नीति 1998 में आई। यह औद्योगिक नीति गरीबी और बेरोजगारी मिटाने के लिए आर्थिक विकास पर खास ध्यान देने वाली थी। इस नीति में 1998 में छोटे स्तर पर कुछ आॢथक सुधार लागू किए गए। लेकिन कैबिनेट से 19 फरवरी, 2004 को मंजूरी मिलने के बाद लागू दूसरी औद्योगिक विकास नीति ने आॢथक सुधारों की गाड़ी को यूपी में कुछ हद तक रफ्तार दी।

कहना गलत नहीं होगा कि 2007 के बाद इस गाड़ी ने अपना गियर बदल लिया मगर उत्तर प्रदेश में यह गाड़ी पटरी पर आने के बाद उतरती दिखी तभी तो 2007-2012 तक के काल में यूपी में करीब 55 हजार करोड़ का निवेश आया जो 2012 से 2016 तक के समय में घटकर करीब 27 हजार करोड़ पर जा पहुंचा।

दूसरे राज्यों से पिछड़ा यूपी

वर्ष 1999 से 2011 तक के कालखंड में उत्तर प्रदेश की जीडीपी का आकार 175159 करोड़ रुपये से बढक़र 595055 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यूपी की जीडीपी में कुल 41.71 फीसदी बढ़ोत्तरी हुई जबकि देश की जीडीपी का आकार इसी काल में 300.69 फीसदी बढ़ गया। इस काल के दौरान देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 9.8 फीसदी से घटकर 8.3 फीसदी रह गया। इसका सीधा मतलब है कि देश के दूसरे राज्यों ने अपने आॢथक प्रदर्शन से यूपी को बहुत पीछे छोड़ दिया।

यूपी देश में किस तरह पिछड़ता गया इसका एक उदाहरण औद्योगिक विकास की दर भी सामने ला रही है। 1994-95 से लेकर 2003-04 तक उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास 3.86 फीसदी की सालाना दर से आगे बढ़ा। जबकि दूसरी औद्योगिक नीति आने के बाद यह सुधरने लगा। 2005 से 2011 तक के समय में भारत के औद्योगिक विकास की दर 8.65 थी जबकि यूपी में औद्योगिक विकास की दर 7.15 फीसदी थी। उत्तर प्रदेश की जीडीपी 1991 में 5.58 फीसदी थी जो 2006-07 में अब तक की सबसे ज्यादा स्तर 8.1 फीसदी तक पहुंच गयी। साल 2011-12 तक यह फिर से 6 फीसदी की दर पर लुढक़ गयी।

मुख्यमंत्रियों के बड़े-बड़े दावे,हासिल कुछ नहीं

यूपी में औद्योगिक नीति जारी करने वाले मुख्यमंत्रियों की बात की जाए तो हर बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े-बड़े दावे करते है। कुछ विदेशी दौरे भी करते हैं मगर यूपी में औद्योगिक निवेश जस का तस ही रह जाता है। अगर बात की जाए मुख्यमंत्रियों की तो 1995 में मुलायम सिंह यादव निवेश का आमंत्रण देने ब्रिटेन की यात्रा पर गये मगर निवेश नहीं आ सका। 1997 में मायावती जापान और कोरिया की यात्रा पर गईं। इस यात्रा का कोई नतीजा नहीं निकल सका। इसके बाद भाजपा के मुख्यमंत्री रामप्रकाश गुप्ता मुंबई गए और दावा किया कि उद्यमी प्रदेश में 27 हजार करोड़ का निवेश करने को तैयार हैं पर एक ढेले का निवेश नहीं हुआ।

2003 में मायावती उद्यमियों से मिलने मुंबई गयीं मगर एक रुपये का निवेश नहीं ला सकीं। इसके बाद वह कांशीराम, अपने भाई व उनके परिवार के साथ निवेश आमंत्रित करने यूरोप और अमेरिका की पांच देशों की यात्रा पर गईं। वहां वे यूएसबीआईसी (यूनाइटेड स्टेट बिजनेस इंडिया काउंसिल) के एक कार्यक्रम में गयीं, नियाग्रा फाल गईं, ओरलैंडों गई और लंदन जाकर उन्होंने एक प्रेसनोट जारी कराया कि लंदनवासी मायावती की तुलना मार्गरेट थैचर से कर उन्हें देखने उमड़ पड़े पर विकास नहीं हो सका। 2004 के बाद तो आठ साल तक प्रदेश में औद्योगिक विकास नीति ही नहीं आ सकी।

मायावती और अखिलेश यादव के शासनकाल की बात की जाए तो मायावती शासनकाल के वित्तीय वर्ष 2008 में विकास दर 7.32 फीसदी थी वहीं 2009, 2010, 2011 में यह दर 6.99 फीसदी, 6.58 फीसदी और 5.58 फीसदी रही। अखिलेश यादव के कार्यकाल के पहले चार साल में यह दर 2013, 2014, 2015, 2016 में क्रमश: 5.78, 4.95, 6.00 और 7.13 थी। दोनों के कार्यकालों में चुनाव के वर्ष को नहीं लिया गया है। वहीं इस अवधि में बिहार की विकास दर कभी भी 9 फीसदी से नीचे नहीं गयी और 2011 में यह दर सबसे ज्यादा 15.63 फीसदी थी।

यह बात और है कि मायावती की सत्ता जाने के बाद 2012 में आए अखिलेश यादव ने यह दावा किया किया कि उन्होंने प्रदेश में निवेश के द्वार खोल दिए हैं। उनका दावा था कि उनकी औद्योगिक नीति आने के बाद से 78681 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। असलियत यह रही कि इस पाइपलाइन का मुंह खुला ही नहीं और यह दावे सिर्फ कागजों में रह गये और चार साल में महज 27374.48 करोड़ का ही कुल निवेश हो सका।

अखिलेश यादव के राज में बड़ी कंपनी जैसे सैमसंग, रिलायंस सीमेंट, एचसीएल, टाटा ग्रुप जैसे नाम तो आए पर रंग नहीं दिखा सके। अखिलेश यादव ने तो जुलाई 2013 में अमेरिकी शहरों में रोड शो करने की तैयारी की थी। उन्हें बोस्टन, न्यूयार्क, शिकागो समेत कई शहरों में रोड शो करना था पर बोस्टन में उनके कैबिनेट मंत्री आजम खान के साथ हुई दुव्र्यवहार के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। अखिलेश यादव न्यूयार्क गए जरूर पर यूएसआईबीसी के चेयरमैन और प्रेसिडेंट रॉन सोमर्स ने उनसे उनके सुइट में जाकर मुलाकात की।