खबर पर मुहर: कैबिनेट मीटिंग में नई औद्योगिक नीति को मिली मंजूरी

लखनऊ: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार (04 जुलाई) को लोक भवन में हुई कैबिनेट मीटिंग में अपना भारत और newstrack.com की खबर पर मुहर लग गई। कैबिनेट मीटिंग में यूपी औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 को मंजूरी मिली है। मीटिंग के बाद कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया।

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यूपी औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 का उद्देश्य

इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में अनुकूल वातावरण प्रदान करते हुए निवेश आकर्षण और सभी वर्गों को समावेशी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इसके लिए मेगा परियोजनाओं को पुन: परिभाषित करते हुए निवेश को रोजगार सृजन के साथ लिंक किया गया है।

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कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसले

बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने वाली अथवा 500 से ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाली इकाइयों, मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़कर) क्षेत्र में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने वाली अथवा 750 से ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाली इकाइयों और पश्चिमांचल के गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने वाली अथवा 1000 से ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाली इकाइयों को मेगा इकाई का दर्जा देते हुए विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

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मेक इन यूपी' विभाग की स्थापना

'मेक इन इंडिया' की सफलता का लाभ उठाने के लिए प्रदेश में एक समर्पित 'मेक इन यूपी' विभाग की स्थापना की जाएगी जिसके अंतर्गत उद्द्योग और सेक्टर विशिष्ट राज्य निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र (एसआईएमजेड) को चिन्हित एवं सृजित किया जाएगा।

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औद्योगिक क्लस्टर क्षेत्र में डेडीकेटेड पुलिस फोर्स की तैनाती

राज्य में कमर्शियल एक्टिविटीज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए औद्योगिक क्लस्टर (नोएडा, कानपूर, गोरखपुर , बुंदेलखंड, पूर्वांचल) में डेडीकेटेड पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी।

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राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन

औद्योगिक परियोजनाओं से संबंधित निर्णय लेने में शीघ्रता लाने के लिए सीएम की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एसआईपीबी) का गठन किया जाएगा।

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ये फैसले भी लिए गए

-प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की जाएगी।

-लघु मध्यम उद्यम वेंचर कैपिटल फंड का सृजन किया जाएगा।

-प्राईवेट इंडस्ट्रियल पार्क होगे जिसमें बिजली की ओपन एक्सेस के तहत बिजली की सुविधा दी जाएगी।

-निवेश के प्रोत्साहन एवं 'ब्रांड यूपी' के विपणन के लिए ग्लोबल इंवेस्टर समित आयोजित की जाएगी

-उद्योगों और विनिर्माण इकाइयों को देश-विदेश के बाजारों में उत्पाद पहुंचाने में सहायता प्रदान करने के लिए एयर, वाटर, रोड और रेल नेटवर्क का एक कनेक्टिविटी वेब बनाया जाएगा

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सिंगल विंडो सिस्टम

प्रेस कांफ्रेंस कर सतीश महाना ने कहा कि विगत 15 सालों मे इंडस्ट्री पर ध्यान नही दिया गया है रोजगार से इड्रस्टी को जोड़ेंगे। सिंगल विंडो सिस्टम जो पिछली सरकार में नाम का था, लेकिन व्यापारी परेशान होता था। हमारी सरकार मे बिजनेसमैन को सिंगल विंडो से सारे क्लीरेंस होंगे।