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VIDEO: मथुरा कांड पर बोले योगी- राज्य सरकार ने कब्जाधारियों को दी मदद

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Published on: 6 Jun 2016 11:58 AM GMT
VIDEO: मथुरा कांड पर बोले योगी- राज्य सरकार ने कब्जाधारियों को दी मदद
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गोरखपुर: मथुरा के जवाहरबाग कांड के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। इस दौरान बीजेपी सांसद महंत योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मथुरा के पार्क पर कब्जा करने वालों को प्रदेश सरकार और उनके मंत्रियों का प्रश्रय प्राप्त था। उन्होंने कहा कि इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए।

सत्ता के अंदरूनी संघर्ष का शिकार हो रही जनता

योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'प्रदेश सरकार के चेहरे पर कोई अफ़सोस नहीं है। अधिकारी मारे जा रहे हैं। आखिर उन उपद्रवी तत्वों को प्रश्रय दिया किसने। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रदेश सरकार से जुड़े मंत्रीगण ने। वे केवल लूट-खसोट में व्यस्त हैं। इसलिए यूपी की राजनीतिक सत्ता के अंदरूनी संघर्ष का शिकार प्रदेश की जनता को होना पड़ रहा है।'

यूपी में वर्दी ही सुरक्षित नहीं तो...

योगी ने कहा, मथुरा में जो कुछ भी हुआ है प्रदेश सरकार उसके लिए सीधे-सीधे जिम्मेदार है। प्रदेश के भीतर जब वर्दी ही सुरक्षित नहीं है, तो आमलोगों की सुरक्षा के बारे में स्वयं प्रश्न खड़े किए जा सकते हैं। इसीलिए बीजेपी ने प्रदेशभर में मथुरा घटना को लेकर प्रदर्शन किया है। दो वर्षों से मथुरा में हथियार इकठ्ठा किए जाते रहे। वहां गुंडाराज और अराजकता की स्थिति बनी हुई थी।

सीबीआई जांच की मांग

मथुरा की घटना के लिए सीधे टूर पर राज्य सरकार जिम्मेदार है। बिसाहड़ा मुद्दे पर उठाया गया प्रश्नचिन्ह प्रदेश की एजेंसियों को कटघरे में खड़ा कर देता है। अच्छा होगा कि इस घटना की सीबीआई जांच करवाई जाए। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा।

प्रदेश में निर्दोष पुलिस अधिकारी मारे जाते हैं। एक एसपी मारा जाता है। एक इंस्पेक्टर मारा जाता है। कई पुलिस के जवान लापता हैं। किसी भी सभ्य समाज में इस प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती।

राज्यपाल से मिलकर करेंगे जांच की मांग

आदित्यनाथ ने सीएम अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा, नैतिकता खो चुकी इस सरकार को प्रदेश में शासन करने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए हमलोग महामहिम राज्यपाल से इस बात की मांग करेंगे कि इस अनैतिक, भ्रष्ट, गुंडाराज को प्रश्रय देने वाली सरकार को बर्खास्त करें। साथ ही मथुरा की घटना के संबंध में प्रदेश सरकार के मंत्रियों की जांच होनी चाहिए।

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