योगी सरकार ने GST को बताया गरीबों के लिए राहत भरा, कहा- इस फैसले का डंका विदेश में भी बज रहा

लखनऊ: लोक भवन में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर आयोजित कार्यशाला में मंत्रियों को जानकारी दी गई। इसके बाद कैबिनेट बैठक को लेकर योगी सरकार में मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने ब्रीफिंग की। इस दौरान श्रीकांत शर्मा के साथ अवनीश अवस्थी, आरके तिवारी और चंचल तिवारी थे।

श्रीकांत शर्मा ने बताया कि बैठक में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन, न्याय पंचायत समाप्त करने के प्रस्ताव आदि पर सहमति बनी। जीएसटी को लेकर कैबिनेट ने पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने बताया कि जीएसटी लागू होने से गरीबों को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार के इस फैसले का सभी लोगों ने स्वागत किया।

विदेश में भी बजा जीएसटी का डंका

श्रीकांत शर्मा ने कहा, मोदी सरकार के इस फैसले का डंका देश में ही नहीं विदेश में भी बजा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इसकी खूब तारीफ की।

संविदा पर नियुक्ति को मिली मंजूरी

श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कैबिनेट ने कर्मचारी राज्य बीमा के तहत अधिकारियों और पैरामेडिकल स्टाफ के संविदा पर नियुक्ति को मंजूरी दी।

श्रीकांत शर्मा ने बताया कि आज कैबिनेट ने कुल चार फैसले लिए:

-जिला उन्नाव में गंगा सीमा विस्तार करने का फैसला हुआ है।

-न्याय पंचायत को समाप्त करने का प्रस्ताव है।

-कैबिनेट ने जीएसटी में कई वस्तु को टैक्स से मुक्त रखने का फैसला लिया है।

-कर्मचारी राज्य बीमा के तहत एलोपैथिक, होमियोपैथिक, पैरामेडिकल में संविदा में कर्मचारी को रखने का फैसला लिया गया है। इनमें टेक्निकल स्टाफ, नर्स और ऑफिस ब्वाय रखने का फैसला लिया गया।

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टर्नओवर 20 लाख तो करें रिलैक्स

ब्रीफिंग के दौरान अपर मुख्य सचिव आर के तिवारी ने बताया, कि जीएसटी में कुछ नियम बनाने के लिए सीएम को अधिकृत किया गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जिन व्यापारियों का टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है, उसे पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

खाने-पीने की चीजों को कर मुक्त किया गया

आर के तिवारी ने बताया कि जीएसटी में विभिन्न वस्तुओं के कर के दरों में संशोधन किया गया है। जैसे खाने-पीने की चीजों को कर मुक्त किया गया है। शिक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाओं को भी कर मुक्त किया गया है। इसी तरह आम उपयोग की चीजें जैसे- कॉफ़ी, दूध पाउडर, ड्राई फ्रूट, घरेलू एलपीजी, 500 रुपए तक के जूते-चप्पल, एक हजार रुपए मूल्य तक के रेडीमेड कपड़ों पर जीएसटी की दर 5 फीसदी रखी गई है।

यूपी जल निगम के अधिकारी जाएंगे इजराइल

श्रीकांत ने बताया कि '5 जुलाई को पीएम मोदी इजराइल दौरे पर जा रहे हैं। यूपी जल निगम और इजराइल सरकार के साथ अनुबंध होगा। जिसके तहत तकनीकी चीजों पर सहमति बनेगी। आने वाले समय में इसी की जरूरत पड़ने वाली है। यूपी की तरफ से जल निगम के अधिकारी जाएंगे।'

न्याय पंचायत यूपी में नहीं है

वहीं, 'चंचल तिवारी ने बताया, कि 37-38 साल से न्याय पंचायत यूपी में नहीं है। पंचायत के संशोधन में व्यवस्था में त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान है। न्याय पंचायत चौथी व्यवस्था होती। आज के समय में यह प्रासंगिक भी नहीं है। तिवारी ने बताया, कि पंचायत अधिनियम के बाद संविधान व्यवहार में आया। इसके मुताबिक देखा गया तो न्याय पंचायत व्यवसाथ प्रासंगिक नहीं है।'

उन्होंने कहा, आज कोई भी घटना कहीं हो रही है, लोग तुरंत जाम लगा रहे हैं। पथराव कर रहे हैं। अपील किया कहा, कि लोग संयम रखें। कोई कानून को अपने हाथ में मत ले। अपराध को यूपी से नष्ट करना सरकार की मंशा है।