Lok Sabha Election 2024 : यूपी के चौथे चरण के चुनाव में 36 दागी उम्मीदवार, 41 फीसदी करोड़पति

Lok Sabha Election 2024 : उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में 13 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले सभी 130 उम्मीदवारों के शपथपत्रों का विश्लेषण किया, जो अकबरपुर, बहराइच, धौराहरा, इटावा, फर्रूखाबाद, हरदोई ,कन्नौज, कानपुर, खीरी , मिश्रिख , शहजहांपुर, सीतापुर और उन्नाव से चुनाव लड़ रहे हैं।

एडीआर रिपोर्ट के अनुसार, उम्मीदवारों द्वारा घोषित आपराधिक मामले 130 में से 36 (28 फीसदी) उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें से 23 फीसदी उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए गए है। अपराधिक मामले घोषित करने वाले उम्मीदवारों का दलवार विवरण देखा जाये तो भारतीय जनता पार्टी के 13 में से 4 (31 फीसदी), बहुजन समाज पार्टी के 13 में से 5 (38 फीसदी) समाजवादी पार्टी के 11 में से 7 (64 फीसदी) , कांग्रेस के 2 में से 2 (100 फीसदी) , सरदार पटेल सिद्धांत पार्टी 4 में से 1 (25 फीसदी) , राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के 3 में से 2 (67 फीसदी) उम्मीदवारों ने अपने ऊपर अपराधिक मामले घोषित किए हैं।

उम्मीदवारों द्वारा घोषित गंभीर आपराधिक मामलों में भारतीय जनता पार्टी के 31 फीसदी, बहुजन समाज पार्टी के 38 फीसदी, समाजवादी पार्टी के 36 फीसदी, कांग्रेस के 100 फीसदी, सरदार पटेल सिद्धांत पार्टी के 25 फीसदी, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के 33 फीसदी, उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। आपराधिक मामलों में आलोक मिश्रा जो कानपुर से कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे है उनके ऊपर 5 आपराधिक मामले दर्ज है, दूसरे नम्बर पर आपराधिक छवि के उम्मीदवार में देवेंद्र सिंह अलियास हैं, जो अकबरपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है इनके ऊपर 13 आपराधिक मामले दर्ज़ है वही तीसरे नंबर पर श्याम किशोर अवस्थी जो बहुजन समाज पार्टी से धौराहरा के उम्मीदवार है जिनके ऊपर 4 आपराधिक मामले पंजीकृत है।

बीजेपी के सभी उम्मीदवार करोड़पति

यूपी इलेक्शन वॉच एडीआर राज्य संयोजक संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि हम करोडपति उम्मीदवारों की बात करें तो 130 में से 53 यानी 41 फीसदी उम्मीदवार करोड़पति हैं। जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 13 में से 13 (100 फीसदी), बहुजन समाज पार्टी के 13 में से 10 (77 फीसदी), समाजवादी पार्टी के 11 में से 10 (91 फीसदी), कांग्रेस के 2 में से 2 (100 फीसदी) उम्मीदवार करोड़पति हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 3 .54 करोड़ है। मुख्य दलों में भारतीय जनता पार्टी के 13 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति लगभग 9 करोड़ है। बहुजन समाज पार्टी के 13 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 3 .67 करोड़ है। समाजवादी पार्टी के 11 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 16 .71 करोड़ है। वहीं, कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति लगभग 19 करोड़ है।

लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के प्रत्याशियों में उन्नाव से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही अन्नु टंडन हैं, जिनकी संपत्ति लगभग 79 करोड़ के आसपास है। इसी तरह से अखिलेश यादव, कन्नौज से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी संपत्ति 42 करोड़ है। वहीं, कानपुर लोकसभा सीट से आलोक मिश्रा, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी संपत्ति लगभग 35 करोड के आसपास हैं। खीरी निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी की एक उम्मीदवार कुमारी पंचशिला आनंद ने अपनी संपत्ति शून्य घोषित की है। वहीं, 4 उम्मीदवारों ने अपना पैन घोषित नहीं किया हैं।

दो उम्मीदवार असाक्षर

लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में 130 में से 37 (28 %) उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता 5वीं और 12वीं के बीच घोषित की है, जबकि 85 (65 प्रतिशत) उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता स्नातक और इससे ज़्यादा घोषित की हैं। 1 उम्मीदवार ने अपनी शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा धारक घोषित की है। 5 उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता साक्षर और 2 उम्मीदवार ने अपनी शैक्षिक योग्यता असाक्षर घोषित की है।

अगर हम चौथे चरण में उम्मीदवारों की आयु की बात करे तो 130 में से 46 (35 प्रतिशत) उम्मीदवारों ने अपनी आयु 25 से 40 वर्ष के बीच घोषित की है, जबकि 64 (49 प्रतिशत) उम्मीदवारों ने अपनी आयु 41 से 60 वर्ष के बीच घोषित की है। 20 (15 प्रतिशत) उम्मीदवारों ने अपनी आयु 61 से 80 वर्ष के बीच घोषित की है।

महिला उम्मीदवारों की भागीदारी 12 फीसदी

उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में 16 (12 प्रतिशत) महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही है। मुख्य संयोजक यूपी इलेक्शन वॉच एडीआर संजय सिंह ने कहा कि सभी दल महिलाओं को टिकट देने में कंजूसी कर रहे हैं। अब तक के चार चरणों में महिलाओं को टिकट देने में पार्टियों ने रुची नहीं दिखाई है। इससे यह प्रतीत होता है कि जब भारत की संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का बिल पास हो गया है ऐसी परिस्थिति में इतने कम टिकटों को देकर राजनैतिक दलों में कहीं न कहीं महिलाओं के प्रति उदासीनता दिखाई देती है।