Lok Sabha Election: संदेशखाली के बाद शिक्षक भर्ती घोटाला बना ममता की मुसीबत, सियासी नुकसान की आशंका

Lok Sabha Election 2024: तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए नियुक्ति घोटाला नई मुसीबत बनकर उभरा है। हालांकि 2016 का यह घोटाला पश्चिम बंगाल में काफी दिनों से चर्चा में रहा है मगर चुनावी माहौल के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद माहौल एक बार फिर गरमा गया है।

भाजपा अभी तक संदेशखाली,सीएए,एनआरसी और तुष्टीकरण के मुद्दों को लेकर ममता बनर्जी को घेरने में जुटी हुई थी मगर अब पार्टी को हाईकोर्ट के आदेश ने ममता पर हमला करने का एक और बड़ा हथियार मुहैया करा दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भाजपा नेताओं ने इस मुद्दे पर ममता को घेरना भी शुरू कर दिया है। दूसरी ओर हजारों लोगों की नौकरी जाने से भी ममता को सियासी नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

हाईकोर्ट के आदेश से लगा बड़ा झटका

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को बड़ा झटका देते हुए सोमवार को पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग पैनल की ओर से स्कूल शिक्षक भर्ती रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने पूरा पैनल रद्द करने के साथ ही 25 हजार से अधिक स्कूली शिक्षकों की भर्ती भी रद्द कर दी है। इस भर्ती में पांच लाख से 15 लाख तक रकम वसूलने का आरोप है। यह भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी। उस वक्त ममता के करीबी माने जाने वाले पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे।

पश्चिम बंगाल में पहले चरण में तीन लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है मगर अभी 39 लोकसभा सीटों पर मतदान होना बाकी है। ऐसे में शिक्षकों की भर्ती रद्द किए जाने का चुनावी असर पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद ममता सरकार की पूरी कैबिनेट जांच के दायरे में आ गई है। हाईकोर्ट ने अतिरिक्त पद सृजित करने की मंजूरी देने वाले सभी लोगों के खिलाफ सीबीआई जांच और जरूरत पड़ने पर हिरासत में लेकर पूछताछ करने का भी निर्देश दिया है।

चुनाव पर भी असर पड़ने की आशंका

जानकारों का कहना कि भर्ती घोटाले में नौकरी गंवाने वाले अधिकांश लोग ग्रामीण इलाकों से जुड़े हुए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक ही झटके में 25,753 लोगों की लोगों की नौकरी चली गई है। जिन लोगों को स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के पैनल की समय सीमा समाप्त होने के बाद नियुक्ति मिली हैं, उन्हें चार सप्ताह के भीतर ब्याज सहित अपना वेतन लौटाने का भी निर्देश दिया गया है।

नौकरी पाने को वालों को 12 फीसदी सालाना की दर से ब्याज भी देना होगा। नौकरी हासिल करने के लिए तमाम लोगों ने जमीन बेच दी थी तो तमाम लोगों ने कर्जा लेकर नौकरी हासिल की थी। ऐसे लोगों को हाईकोर्ट के इस बड़े एक्शन की कोई उम्मीद नहीं थी और अब नौकरी जाने के बाद उनका भविष्य पूरी तरह अंधकारमय हो गया है। लोकसभा चुनाव पर इसका बड़ा असर पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

भाजपा को मिला हमले का बड़ा हथियार

हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु का कहना है कि इस फैसले का लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा मगर इस दावे को कोई मानने को तैयार नहीं दिख रहा है। हाईकोर्ट के आदेश ने भाजपा को ममता सरकार को घेरने का एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा पिछले कुछ सालों से शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ममता सरकार को घेरती रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि शिक्षक भर्ती में भारी भ्रष्टाचार किया गया और हाईकोर्ट के आदेश ने उनके दावों पर मुहर लगा दी है।

सियासी जानकारों का मानना है कि भाजपा नेताओं को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ममता सरकार पर हमला करने का बड़ा हथियार मिल गया है। इस मुद्दे पर भाजपा की ओर से होने वाले हमले का जवाब देना तृणमूल कांग्रेस के लिए आसान साबित नहीं होगा। संदेशखाली में महिलाओं के साथ रेप और उनकी जमीन हड़पने के मामले को लेकर भाजपा पहले से ही हमलावर है और अब शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भी सियासत गरमा गई है।

डैमेज कंट्रोल में जुटीं ममता

वैसे माना जा रहा है कि भाजपा नेताओं के हमले की काट के रूप में ममता की ओर से न्यायपालिका पर निशाना साधने की रणनीति अपनाई जा सकती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी सरकार उन लोगों के साथ पूरी तरह खड़ी रहेगी, जिनकी नौकरियां चली गई हैं। इसे ममता की ओर से डैमेज कंट्रोल की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को लेकर भी भाजपा पर हमला बोला है। ममता ने कहा कि भाजपा के नेता न्यायपालिका के फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं और हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

वैसे इस घोटाले में मिले साक्ष्य के आधार पर ममता राज में नौकरी पाने वालों को राहत मिलने की काफी कम ही उम्मीद है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर भाजपा ममता सरकार पर हमले तेज करेगी और यह देखने वाली बात होगी कि ममता बनर्जी इन हमलों से बचने और पार्टी को सियासी नुकसान होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाती हैं।