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SP Manifesto 2024: सपा का लोकसभा चुनाव घोषणापत्र जारी, जानिए क्या हैं इसमें बड़े वादे
SP Manifesto 2024: किसानों का सभी कर्ज माफ करने और सभी फसलों पर एमएसपी देने के वादे के साथ भी सपा ने सियासी समीकरण साधने की कोशिश की है।
SP Manifesto 2024: उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सियासी जंग में समाजवादी पार्टी भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए को कड़ी चुनौती देने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी कड़ी में पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज पार्टी के अन्य नेताओं के साथ सपा का घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र के जरिए युवाओं,महिलाओं, श्रमिकों, किसानों और सरकारी कर्मचारियों से लुभावने वादे किए गए हैं। सपा मुखिया ने जातीय जनगणना करने का बड़ा सियासी दांव भी चला है। मनरेगा मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपए करने के वादे से श्रमिक वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और युवाओं में नाराजगी का मुद्दा बनी अग्निवीर योजना को खत्म करने का वादा भी किया गया है। इस बार के चुनाव में आधी आबादी पर अखिलेश की विशेष निगाह है और इस कारण महिलाओं को नौकरी में 33 फ़ीसदी आरक्षण देने और केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का बड़ा वादा भी किया गया है। किसानों का सभी कर्ज माफ करने और सभी फसलों पर एमएसपी देने के वादे के साथ भी सपा ने सियासी समीकरण साधने की कोशिश की है।
घोषणा पत्र को विजन डॉक्यूमेंट नाम दिया
सपा की ओर से अपने घोषणा पत्र को विजन डॉक्यूमेंट नाम दिया गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया पेज पर लोगों से घोषणा पत्र के संबंध में सुझाव मांगे गए थे। लोगों से मिले सुझावों के आधार पर ही विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया गया है।
उन्होंने कहा कि समय-समय पर लोगों ने विभिन्न मुद्दों पर हमें अपने सुझाव दिए हैं और घोषणा पत्र इन सुझावों का संकलन है। यही कारण है कि हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट को 'जनता का मांग पत्र - हमारा अधिकार' नाम दिया है। उन्होंने कहा कि सपा के घोषणा पत्र में अधिकारों की बात की गई है। इन अधिकारों में सामाजिक न्याय, लोकतंत्र बचाने और मीडिया की आजादी का अधिकार शामिल है।
जातीय जनगणना कराने का ऐलान
जातीय जनगणना के मुद्दे को सपा प्रमुखता से उठती रही है और इस घोषणा पत्र में 2025 में जातीय जनगणना करने का वादा किया गया है। आधी आबादी का समीकरण साधने के लिए महिलाओं को लेकर भी बड़ा वादा किया गया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि छात्राओं को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और इसके साथ ही महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण भी दिया जाएगा। जीडीपी तीन फ़ीसदी से बढ़कर 6 फ़ीसदी करने का वादा किया गया है।
पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी
सरकारी कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग की जा रही है और सपा के इस घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का वादा किया गया है। इसके जरिए सरकारी कर्मचारियों को लुभाने का बड़ा वादा किया गया है। अग्निवीर योजना को लेकर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला।
उन्होंने कहा कि यह योजना सोची समझी रणनीति है मगर सपा इस योजना को समाप्त करेगी। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर भाजपा फिर सत्ता में आई तो कहीं पुलिस और पीएसी में भी नौकरी 3 साल की न कर दी जाए। उन्होंने देश की गरीब जनता को घटिया राशन देने का आरोप भी लगाया।
घोषणा पत्र के प्रमुख वादे
समाजवादी पार्टी के आज जारी किए गए घोषणा पत्र में समाज के सभी वर्गों को साधने का बड़ा प्रयास किया गया है। इस घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए गए हैं जो कि निम्नलिखित हैं-
- दूध सहित सभी फसलों के लिए एमएसपी लागू की जाएगी। एमएसपी की गणना स्वामीनाथन फॉर्मूले के आधार पर की जाएगी।
- कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों को एमएसपी।
- भूमिहीन किसानों समेत सभी कृषि/किसान ऋण 2024 में माफ किए जाएंगे।
- किसानों की सिचाई मुफ्त की जाएगी।
- कृषि ऋण की निगरानी करने और किसानों को नियमित आधार पर राहत प्रदान करने के लिए किसान आयोग का गठन किया जाएगा।
- भूमिहीन/किरायेदार किसानों सहित सभी छोटे और सीमांत किसानों (2.5 एकड़ से कम भूमि) के लिए 5000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी।
- सभी कृषि प्रधान राज्यों में हर 10 किलोमीटर पर एक मंडी की स्थापना होगी।
- यूपी में गन्ना किसानों के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 10000 करोड़ रुपये के रोलिंग फंड की स्थापना की जाएगी।
- मनरेगा में निजी कृषि मजदूरों को उनकी मजदूरी का 40% भुगतान किया जाएगा।
युवा और रोजगार
- मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपये की जाएगी और कार्य के दिन 150 तक किये जाएंगे।
- मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम 2024 के पहले संसदीय सत्र में लागू किया जाएगा।
- सभी रिक्त पड़ी सरकारी नौकरियों को तत्काल भरा जाएगा।
- सभी के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति और मिशन रोजगार स्थापित किया जाएगा।
- युवाओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश में लागू की जाएगी।
- पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा।
आटा और डाटा का वादा
- मुफ्त राशन योजना में मिलने वाले गेहूं की जगह आटा देने का सपा ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है। यह आटा पौष्टिकता और गुणवत्ता के मामले में अच्छा होगा। गुणवत्ता के मामले में आटा देश की सबसे अच्छी कंपनियों के मुकाबले का रहेगा।
- घोषणा पत्र के अनुसार, सत्ता में आने पर राशन कार्ड धारक हर फैमिली को 500 रुपये का मोबाइल डेटा मुफ्त भी मिलेगा। मुफ्त डेटा से डिजिटल सम्पन्न बनाम डिजिटल विपन्न में 'डिजिटल डिवाइड' का अंतर नहीं।
- घोषणा पत्र में महिलाओं को डायरेक्ट कैश बेनिफिट का वादा भी किया गया है। सत्ता में आने पर गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को 3000 रुपये प्रति महीने तक की मासिक पेंशन मिलेगी।
- घोषणा पत्र में सपा ने सभी सरकारी विभागों में खाली पड़े पद तत्काल भरने का वादा किया है। घोषणा पत्र के अनुसार सभी के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति और मिशन रोजगार स्थापित होगा।