House construction rates increased in Lucknow: अब लखनऊ में 20 फीसदी तक महंगा हुआ घर बनवाना

House construction rates increased in Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो लोग घर बनाने का सपना देख रहे हैं, अब उनकी जेब ढीली होने जा रही है। घर का नक्शा पास करवाने के लिए 20 प्रतिशत तक मानचित्र बनवाने के दामों में इजाफा किया गया है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मानचित्र शुल्क 20 प्रतिशत बढ़ा दिया है। साथ ही कॉलोनियों का ले-आउट पास कराने के लिए भी शुल्क बढ़ाया जाएगा। यह शुल्क 2040 रुपए से बढ़कर 2245 रुपए होगा।

पांच वर्ष बाद बढ़ा मानचित्र शुल्क

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पांच वर्ष बाद मानचित्र शुल्क बढ़ाया गया है। इससे पहले वर्ष 2019 में मानचित्र शुल्क बढ़ाया गया था। मानचित्र शुल्क बढ़ने के बाद लोगों को अपने घर का नक्शा पास कराने के लिए अधिक खर्च करना पड़ेगा। घर का नक्शा पास कराने के लिए पहले 1 लाख खर्च हुआ करते थे अब उसकी जगह 1 लाख 20 हज़ार रुपए देने होंगे। 2 हज़ार वर्ग मीटर का ले आउट पास कराने के लिए 4 लाख 10 हज़ार रुपए और इसके अतिरिक्त विकास शुल्क देना होगा।

मानचित्र शुल्क बढ़ने के तरीके

पहले मानचित्र शुल्क 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर लिया जाता था लेकिन अब यह शुल्क बढ़कर 48 रुपया प्रति वर्ग मीटर लिया जाएगा। अनुज्ञा शुल्क एक हेक्टेयर तक 10 हज़ार की जगह अब 12 हज़ार रुपए लिया जाएगा। 2.50 हेक्टेयर तक 20 हज़ार रुपए की जगह अब 24 हज़ार रुपय लगेंगे। 5 हेक्टेयर के लिए 30 हज़ार की जगह 36 हज़ार प्रति हेक्टेयर मानचित्र शुल्क देना होगा। भवन निर्माण, व्यावसायिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, मल्टिप्लेक्स आवसिय कॉलोनी के लिए 30 हज़ार की जगह अब 36 हज़ार प्रति हेक्टेयर शुल्क देना होगा।

स्मृति उपवन और रमाबाई स्थल का भी किराया बढ़ा

स्मृति उपवन और कांशीराम सांस्कृतिक स्थल की बुकिंग का भी किराया बढ़ाया गया है। अब इन पार्को में सांस्कृतिक आयोजन करने के लिए लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने दोनों स्थलों की बुकिंग के किराये में लगभग 3 लाख 50 हज़ार रुपए की बढ़ोतरी की है। स्मृति उपवन और कांशीराम सांस्कृतिक स्थल का किराया पहले 1.38 लाख रुपए था अब वह बढ़कर 3.38 लाख कर दिया गया है। दूसरी ओर मैदान रैली स्थल का किराया 1.68 लाख रुपए से बढ़ाकर 4.48 लाख रुपये कर दिया गया है ।

अप्रैल से नये शुल्क लागू

मानचित्र शुल्क बढ़ाने का फ़ैसला दिसंबर 2022 की लखनऊ विकास प्राधिकरण की मीटिंग में लिया गया था। अप्रैल माह से बढ़े हुए मानचित्र शुल्क लागू होंगे ।