मध्‍य प्रदेश सरकार देगी आधे वेतन पर पांच साल की छुट्टी, इस तरह बचेगी राज्य की आमदनी

Madhya Pradesh government: मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी लेकर आई है। इसके तहत निजी काम और नौकरी का सुनहरा मौका देनी की तैयारी हो रही है। इस योजना के तहत पांच साल की छुट्टी लेकर कोई भी कर्मचारी काम सकते हैं। इस दौरान कर्मचारियों को उसका आधा वेतन दिया जाएगा।

इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 60 हजार करोड़ रुपए पूरे साल के वेतन भत्तों पर खर्च कर रही है। हालांकि इस योजना का लाभ डाक्टर, शिक्षक, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस के कर्मचारी नहीं उठा पाएंगे। बता दें कि सरकार के खर्च को कम करने के लिए दिग्विजय सरकार ने साल 2002 में मध्य प्रदेश सिविल सेवाएं की योजना शुरू की थी। लेकिन यह योजना साल 2007 में भाजपा सरकार में बंद कर दी गई। इस योजनका का लाभ करीब चार हजार कर्मचारियों ने उठाया था।

गौरतलब है कि कोरोना की वजह से देश में आर्थिक रुप से बहुत नुकसान हुआ है। जिसे देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने सरकार की आय में बढ़त्तरी के साथ ही खर्चा कम करने की दिशा में काम करना शुरू कर दी है। इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए सीएम सचिवालय ने वित्त विभाग से कर्मचारियो को छुट्टी देकर उन्हें दूसरे काम करने की योजना को बनाकर पेश करने को कहा है।

वित्त विभाग और योजना ने किया तैयार

इस योजना में शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों को आधा वेतन दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही वह सभी कर्मचारी अपने वार्षिक वेतन का लाभ नहीं उठा पाएगे। इस योजना के तहत कर्मचारियों की वरिष्ठता पर कई हानि नहीं होनी चाहिए और उसके साथ ही पेंशन भी दिया जाएगा। इस बीच अगर अवकाश के वक्त किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके किसी स्वजन को उसकी जगह काम करना होगा।

मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज

इस समय मध्य प्रदेश सरकार पर ढाई लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है। पिछले साल कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक कर्ज लिया था। फिलहाल आपको बता दें कि इससे पहले दिग्विजय सरकार ने योजना लागू किया था जो असफल रहा।