MP में कोरोना का कहर, लाॅकडाउन पर CM शिवराज ले सकते हैं बड़ा फैसला

भोपाल होली से पहले देश के अधिकांश भागों में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण लॉकडाउन और कई गाइडलाइन जारी किये गए है। जिनका सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को लगने वाले लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के संकेत दिए हैं।कहा कि आपातकाल का समय है, मर्यादा ज़रूरी है। और सभी से घर पर त्यौहार मनाने की अपील किया। ज़रूरत पड़ी तो आपात धर्म का पालन भी किया जाएगा।

लोगों की जिंदगी का सवाल

कोरोना को लेकर सीएम शिवराज आज शाम कुछ बड़े फैसले भी ले सकते हैं। सीएम चौहान ने कहा कि कोरोना से महानगरों की स्थिति बिगड़ रही है। यह लोगों की जिंदगी का सवाल है। हमारी जिम्मेदारी है कि हर संभव कदम उठा जाए। हमारी 3 तरीके की रणनीति है। पहले संक्रमण करोना। दूसरा अस्पताल में बिस्तर की व्यवस्था करना, तीसरा तेजी से वैक्सीनेशन करना, लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधि प्रभावित होती है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है।

कोरोना की रफ्तार

बता दें कि प्रदेश में सबसे ज्यादा केस वाले शहर भोपाल, इंदौर और जबलपुर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य में 60% केस सिर्फ इन तीन शहरों में दर्ज किए गए। भोपाल में कोरोना की रफ्तार बढ़ने के साथ एक्टिव केस में तेजी से वृद्धि हो रही है। यहां एक सप्ताह में 45% एक्टिव केस बढ़ गए हैं। यदि मार्च महीने के 24 दिन के आंकड़े देखें तो अब तक 5 गुना वृद्धि हो चुकी है। भोपाल में 1 मार्च को एक्टिव केस 556 थे, जो 24 मार्च को बढ़कर 3195 हो चुके हैं।

स्मार्ट पार्क में करंज का पौधा

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी रोड के स्मार्ट पार्क में करंज का पौधा लगाया। सीएम ने नर्मदा जयंती पर प्रतिदिन एक वृक्ष लगाने का संकल्प लिया था। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज मैंने सीएमओ वटवृक्ष का पौधा सीएम हाउस भी लगाया।

पतियों ने पत्नियों के हाथ काट दिए

तीन दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिन्होंने झकझोर कर रख दिया। 15 दिनों में पतियों ने पत्नियों के हाथ काट दिए । यह घरेलू हिंसा का मामला बेहद गंभीर है। मामलों को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी को निर्देश दिया है कि जिन्होंने हाथ काटे हैं उन्हें जल्द से जल्द सजा मिले। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामलों की सुनवाई हो। दोबारा ऐसी घटना ना हो , इसके लिए घटनाओं को देखते हुए मध्यप्रदेश में कड़ा कानून बनाया जाएगा।