MP News: 121 अवैध कॉलोनियों में 40 को वैध करने की कवायद, तेज हुई प्रक्रिया

MP News: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 से पहले रीवा के उन रहवासियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है, जो लम्बे समय से अपनी कॉलोनी के वैध होने का सपना देख रहे थे। नगर निगम ने रीवा शहर की 121 अवैध कॉलोनियों में से प्रथम चरण में 40 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कवायद तेजी से शुरू कर दी है, इसके बाद अब शेष में से 81 नई अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया एक महीने में अनेक चरणों में पूरी कर ली जायेगी। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के भवन अधिकारी, भवन निरीक्षक और पटवारी मौका मुआयना कर प्रकरण तैयार कर रहे हैं। प्रक्रिया को इस माह के अंत तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

रीवा जिले के नगर निगम अंतर्गत 121 अवैध कॉलोनियां वैध हो जाएंगी: चतुर्वेदी

नगर निगम कार्यपालन मंत्री एस के चतुर्वेदी का कहना है कि हमारे रीवा जिले के नगर निगम अंतर्गत 121 अवैध कॉलोनियां वैध हो जाएंगी और तो और अवैध कॉलोनियों को वैध करने से पहले नगर निगम के अधिकारी सबसे पहले उन कॉलोनियों को सूची में शामिल करते हैं, जिनमें सड़क, सीवर, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके बाद शेष सुविधाओं के लिए एस्टीमेट बनाकर विकास शुल्क का निर्धारण किया जा रहा है। यह विकास शुल्क इन कॉलोनियों के रहवासियों से भवन निर्माण मंजूरी के दौरान वसूल किया जायेगा। साथ ही जो मकान बन चुके हैं, उनके समझौता शुल्क के साथ उक्त शुल्क की भी वसूली की जायेगी।

कॉलोनियों को वैध करने की दूसरी सूची जल्द होगी जारी: एस के चतुर्वेदी

रीवा नगर निगम कार्यपालन यंत्री एस के चतुर्वेदी का कहना है कि "सरकार की मंशा के अनुरूप हमने अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए तेजी से काम करते हुए पहली सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही दूसरी सूची पर काम शुरू हो गया है। हम जल्द ही दूसरी सूची भी जारी करेंगे। हमारा प्रयास है कि हम एक माह में वैध करने योग्य सभी कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया पूरी कर दें।"

उसमें प्रमुख रूप से शारदा प्रसाद सिंह की शारदा कॉलोनी, कौशिल्या देवी की कौशिल्या कॉलोनी, कामलेश्वर गोस्वामी की कामेश्वर कॉलोनी, प्रेमवती पत्नी विद्याप्रकाश की प्रेमवती कॉलोनी, नागेश्वर मुद्रिका प्रसाद की ढेकहा कॉलोनी, अरिमर्दन सिंह की उपवन नगर-1 कालोनी, महेश चौरसिया उपवन नगर-2 कॉलोनी, गुरुप्रसाद मिश्रा की विभीषण नगर कॉलोनी, स्व. आशुतोष सिंह की उपवन नगर-3 कॉलोनी, लक्ष्मण सिंह की अजगरहा कॉलोनी, पुष्पेन्द्र सिंह की नरेन्द्र नगर कॉलोनी, राजेन्द्र पटेल की बजरंग कॉलोनी, आदि है ।

राजनैतिक विशेषज्ञों का ये है कहना

पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार ने प्रदेश की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने के आदेश दिए थे। शर्त यह थी कि वैध होने वाली अवैध कॉलोनी 31 दिसंबर 2016 के पहले बसी हो। साथ ही एक निर्धारित प्रतिशत में यहां बसावट भी हो गई हो, लेकिन कानूनी पेंच में फंसने के कारण यह मामला लटक गया था या फ़िर लटकाया गया था क्योंकि शहर की अवैध कॉलोनियों को वैध करने का काम कछुआ की चाल से चलाया गया था।

नगर निगम ने इसके लिए बीते कई वर्षो पहले कार्रवाई शुरू की थी। सर्वे, दावे-आपत्ति, इस्टीमेट बनाने के बाद भी नहीं हो पाया था कार्य पूरा जो अब फिर से 2023 मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव सामने आने पर सुबह के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से चुनावी पुलाव तैयार करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर मंदसौर के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के शहरों की 413 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की है? घोषणा तो होती है लेकिन आगे चलकर जब ये विधान सभा चुनाव जीत जाते हैं तो कुछ ही दिनों में कानूनी पेच फंसा कर मामले को लटका दिया जाता है फिर इनको याद तब आता है जब आगामी विधानसभा चुनाव जीतकर इनको अपनी सरकार बनानी होती है। यह सिर्फ चुनावी पुलाव है लेकिन अब मामा के चुनावी पुलाव को देखकर अब नहीं है कोई आने वाला।